तस्करांना दणका; आसराली वनपरिक्षेत्रात पुन्हा ३६ सागवान नग जप्त!
एकाच आठवड्यात दुसरी मोठी कारवाई; तब्बल ₹२.५६ लाखांचे सागवान लाकूड जप्त — मात्र ‘याच वनक्षेत्रात वारंवार तस्करी का?’ हा गंभीर सवाल
विशेष प्रतिनिधी | सिरोंचा
आसराली वनपरिक्षेत्रात सागवान तस्करीविरोधात वन विभागाने पुन्हा एकदा मोठी कारवाई केली आहे. कोपेला-१ नियतक्षेत्रातून तब्बल ३६ सागवान नग, एकूण २.१८ घनमीटर लाकूड जप्त करण्यात आले असून त्याची बाजार किंमत ₹२,५६,६२३ इतकी असल्याची माहिती वन विभागाने दिली आहे. विशेष म्हणजे, एकाच आठवड्यात ही दुसरी मोठी कारवाई असल्याने आसराली वनक्षेत्रातील अवैध वृक्षतोड आणि सागवान तस्करीचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
गुप्त माहितीच्या आधारे वन विभागाच्या पथकाने कोपेला-१ नियतक्षेत्र परिसरात अचानक छापा टाकला. यावेळी तस्करांनी लपवून ठेवलेला सागवान लाकडाचा मोठा साठा आढळून आला. वन पथकाने तत्काळ ३६ सागवान नग ताब्यात घेत वनपरिक्षेत्र कार्यालयात जमा केले.
या प्रकरणात भारतीय वन अधिनियम, १९२७ अंतर्गत वनगुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असून संबंधित आरोपीचा शोध घेण्यात येत असल्याचे वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवाजी आजीनाथ पानगे यांनी सांगितले.
ही कारवाई सिरोंचा वन विभागाचे उपवनसंरक्षक नवकिशोर रेड्डी आणि उपविभागीय वनाधिकारी अक्षय मीना यांच्या मार्गदर्शनाखाली, आसराली वनपरिक्षेत्राचे वनपरिक्षेत्राधिकारी शिवाजी आजीनाथ पानगे आणि त्यांच्या पथकाने केली.
कारवाई होतेय, पण तस्करी थांबत का नाही?
वन विभागाच्या सलग दोन कारवायांमुळे तस्करांमध्ये खळबळ उडाली असली, तरी या कारवायांमुळे काही गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत.
आसराली वनपरिक्षेत्रातच वारंवार सागवान तस्करीची प्रकरणे का उघडकीस येतात?
जंगलातून सागवान तोडणे, ते लपवून ठेवणे आणि त्याची वाहतूक करण्यासाठी तस्करांना वनक्षेत्राची माहिती, मार्गांची माहिती आणि योग्य वेळेची माहिती नेमकी कुठून मिळते?
जर जंगलातील सागवान तस्करी इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सुरू असेल, तर नियमित गस्त, नाकाबंदी आणि तपासणी यंत्रणा नेमकी कुठे कमी पडत आहे?
‘आतील हात’ आहे का? चौकशीची गरज
सागवान तस्करीच्या प्रकरणांमध्ये केवळ लाकूड जप्त करून कारवाई पूर्ण मानण्याऐवजी लाकूड तोडणारे, साठवणूक करणारे, वाहतूक करणारे आणि त्यामागील सूत्रधार कोण आहेत, याचा तपास होणे गरजेचे आहे.
वन विभागातील कोणत्याही कर्मचाऱ्याचा तस्करांशी संबंध असल्याचा आरोप सध्या सिद्ध झालेला नसला, तरी अशा प्रकारच्या वारंवार घडणाऱ्या घटनांमुळे विभागांतर्गत चौकशीची मागणी होणे स्वाभाविक आहे.
जर एखादा कनिष्ठ कर्मचारी तस्करांना मदत करत असल्याचे तपासात सिद्ध झाले, तर त्याच्यावर शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. मात्र त्याचवेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली हे प्रकार वारंवार घडत असतील, तर देखरेख आणि नियंत्रण व्यवस्थेची जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज आहे.
वरिष्ठ अधिकारी अनभिज्ञ की यंत्रणेतच कुठे तरी भेग?
जंगलातील अवैध वृक्षतोड आणि सागवान तस्करी रोखण्याची जबाबदारी केवळ एखाद्या कर्मचाऱ्याची नसून संपूर्ण वनयंत्रणेची आहे.
त्यामुळे आता प्रश्न फक्त “सागवान कोणी चोरले?” एवढाच राहिलेला नाही.
तर प्रश्न असा आहे—
“सागवान चोरीसाठी जंगलात एवढी मोकळीक निर्माण कशी झाली?”
“तस्करांना जंगलातील हालचालींची माहिती कोण पुरवते?”
“वारंवार तस्करी होत असेल तर नियमित गस्तीचे काय झाले?”
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे—
“या संपूर्ण प्रकरणात कोणाची जबाबदारी निश्चित होणार?”
वन विभागाने या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी स्वतंत्र व निष्पक्ष चौकशी करून तस्करीच्या मुळापर्यंत पोहोचावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमी आणि स्थानिक नागरिकांकडून होत आहे.
एकाच आठवड्यातील दोन मोठ्या कारवायांनंतर आता आसराली वनपरिक्षेत्रातील सागवान तस्करीचे जाळे किती खोलवर आहे आणि त्यामागील खरे सूत्रधार कोण, हे वन विभागाच्या पुढील तपासातून स्पष्ट होणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
वन विभागाचा इशारा स्पष्ट आहे—अवैध वृक्षतोड आणि लाकूड तस्करी खपवून घेतली जाणार नाही. आता या इशाऱ्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी किती कठोर होते, याकडे सिरोंचा तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
