सुरजागडमध्ये PESA अधिकारांसाठी पारंपरिक महाग्रामसभेचा एल्गार!
जल-जंगल-जमिनीवर ग्रामसभेचा अधिकार कायम ठेवा; पूर्वसंमतीशिवाय वेडमागड, नैनवाडी, जेवेली (खु.), मोडस्के, पुसके, वाटेली परिसरात खाणकामाला परवानगी देऊ नका
तहसीलदारांना निवेदन; १५ दिवसांत कारवाईचा अहवाल न मिळाल्यास तीव्र लोकशाही आंदोलनाचा इशारा
एटापल्ली, जि. गडचिरोली | ३ सप्टेंबर २०२६ | तालुका प्रतिनिधी : गिरीष नरोटे
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यात सुरजागड परिसरातील जल, जंगल, जमीन, आदिवासी रूढी-परंपरा आणि सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पारंपरिक इलाका महा ग्रामसभा, सुरजागड यांच्या वतीने गुरुवारी ३ सप्टेंबर रोजी तहसीलदार, एटापल्ली यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या अधिकारांचा दाखला देत वेडमागड, नैनवाडी, जेवेली (खु.), मोडस्के, पुसके आणि वाटेली परिसरातील खाणकामास ग्रामसभा/महाग्रामसभेची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय परवानगी देऊ नये, अशी प्रमुख मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
🔴 “जल-जंगल-जमीन आमची; निर्णयाचा अधिकारही आमचा!”
महाग्रामसभेच्या म्हणण्यानुसार, सुरजागड परिसर भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद २४४ अन्वये पाचव्या अनुसूचीतील अनुसूचित क्षेत्रात येतो. त्यामुळे या क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांचे, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे आणि सांस्कृतिक ओळखीचे संरक्षण करणे आवश्यक असल्याची भूमिका ग्रामस्थांनी मांडली आहे.
निवेदनात PESA कायदा १९९६, वन अधिकार कायदा २००६ तसेच भारतीय संविधानातील तरतुदींचा आधार घेत ग्रामसभेच्या अधिकारांवर भर देण्यात आला आहे.
PESA अंतर्गत ग्रामसभेला स्थानिक रूढी, परंपरा आणि सांस्कृतिक ओळख जपण्याच्या अधिकारांसह अनुसूचित क्षेत्रातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनातील महत्त्वाची भूमिका असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
🌳 वनहक्क कायद्याचाही दाखला
महाग्रामसभेने अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वननिवासी (वनहक्क मान्यता) कायदा, २००६ याचाही दाखला दिला आहे. वनक्षेत्रातील सामुदायिक वनहक्क, पारंपरिक वापराचे हक्क आणि धार्मिक-सांस्कृतिक स्थळांच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.
त्यामुळे स्थानिक ग्रामसभा आणि संबंधित आदिवासी समुदायांच्या कायदेशीर अधिकारांचा विचार न करता प्रकल्प किंवा खाणकामाला मंजुरी देऊ नये, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
⚖️ समता आणि निअमगिरी निकालांचा संदर्भ
आपल्या मागण्यांच्या समर्थनार्थ महाग्रामसभेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन महत्त्वपूर्ण निकालांचा संदर्भ दिला आहे.
समता विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (१९९७) या प्रकरणाचा दाखला देत अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासींच्या जमीन व नैसर्गिक संसाधनांशी संबंधित अधिकारांचा मुद्दा मांडण्यात आला आहे.
तसेच Orissa Mining Corporation विरुद्ध निअमगिरी (२०१३) प्रकरणाचा संदर्भ देत खाण प्रकल्पामुळे आदिवासींच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक अधिकारांवर परिणाम होत असल्यास संबंधित ग्रामसभेच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.
📜 PESA म्हणजे ‘सत्ता लोकांच्या हातात’
निवेदनात PESA १९९६, वन अधिकार कायदा २००६, अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा १९८९ आणि महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत कायद्यातील संबंधित तरतुदींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा आणि पंचायत यांना विशेष अधिकार देण्यामागील घटनात्मक उद्देश लक्षात घेऊन प्रशासनाने निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“कामाच्या अधिकार उद्योगावर समाजाची मालकी” आणि “जल, जंगल, जमीन आमचे आहे” अशी भूमिका मांडत ग्रामसभेच्या अधिकारांना प्राधान्य देण्याची मागणी करण्यात आली.
⚠️ १५ दिवसांचा अल्टिमेटम; आंदोलनाचा इशारा
महाग्रामसभेने प्रशासनाकडे या निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन PESA कायद्याच्या तरतुदींच्या अनुषंगाने कार्यवाही करावी आणि १५ दिवसांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेता खाणकाम अथवा संबंधित कामांना परवानगी दिली जात असल्याचे आढळल्यास ती कामे थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
प्रशासनाकडून मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा महाग्रामसभेने दिला आहे. न्याय न मिळाल्यास लोकशाही आणि घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करण्याची भूमिकाही निवेदनातून स्पष्ट करण्यात आली आहे.
🔥 आता प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची
सुरजागड परिसरात खाणकाम, नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि आदिवासींच्या पारंपरिक अधिकारांचा प्रश्न संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे PESA आणि पाचव्या अनुसूचीतील तरतुदींची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होतेय का? ग्रामसभेची भूमिका आणि पूर्वसंमती कितपत विचारात घेतली जाते? हे प्रश्न या निवेदनामुळे पुन्हा चर्चेत आले आहेत.
आता तहसील प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि १५ दिवसांत कोणती कार्यवाही केली जाते, याकडे सुरजागड परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
— गिरीष नरोटे, तालुका प्रतिनिधी, एटापल्ली, जि. गडचिरोली
About the Author
