परसलगोंदीत ४०० हेक्टर सामूहिक वनहक्क जमिनीवर ग्रामसभेच्या पूर्वसंमतीशिवाय प्रकल्प? प्रशासनाकडे चौकशी व कारवाईची मागणी
एटापल्ली (विशेष प्रतिनिधी) : उराडे
तालुक्यातील ग्रामपंचायत उडेरा अंतर्गत येणाऱ्या परसलगोंदी येथील कक्ष क्रमांक २७६ मधील सुमारे ४०० हेक्टर सामूहिक वनहक्क (CFR) क्षेत्रातील जमिनीवर ग्रामसभेची कोणतीही पूर्वसंमती न घेता प्रकल्पाला मंजुरी दिल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष पसरला आहे. याप्रकरणी संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी परसलगोंदी ग्रामसभेने प्रशासनाकडे केली आहे.
कायदेशीर हक्कांचे उल्लंघन आणि ग्रामस्थांचे मुख्य आरोप:
ग्रामसभेच्या अधिकारांवर गदा: परसलगोंदी गावाला सामूहिक वनहक्क प्राप्त असून, या क्षेत्रातील जंगल, गौण वनउपज आणि शेतीवर ग्रामस्थांचे पारंपरिक हक्क आहेत. पेसा कायदा १९९६ आणि वनाधिकार अधिनियम २००६ अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रातील कोणत्याही प्रकल्पासाठी ग्रामसभेची पूर्वसंमती अनिवार्य असताना ती घेण्यात आली नाही.
पारदर्शकतेचा अभाव: प्रकल्पामुळे किती जंगल क्षेत्र प्रभावित होणार आणि किती शेतकरी भूमिहीन होणार, याची कोणतीही माहिती ग्रामसभेला न देताच सन २०२३ पासून कामाला सुरुवात करण्यात आली.
ग्रामस्थांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचा आरोप: प्रकल्पाच्या गैरकायदेशीर कामाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांवर खोटे बयान देऊन गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा गंभीर आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.
CFR जमिनीच्या खरेदी-विक्रीची चौकशी: सामूहिक वनहक्क क्षेत्रात अतिक्रमण करून किंवा वैयक्तिक हितासाठी जमिनीची बेकायदेशीर विक्री व खरेदी करणाऱ्यांवर कठोर फौजदारी कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल आणि संविधानाचा संदर्भ:
ग्रामस्थांनी प्रशासनाला दिलेल्या निवेदनात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४४, पाचवी अनुसूची, पेसा कायदा १९९६, वनाधिकार कायदा २००६ सह सर्वोच्च न्यायालयाचे ऐतिहासिक ‘समता निकाल (१९९७)’ आणि ‘नियामगिरी-वेदांत प्रकरण (२०१३)’ या निकालांचे संदर्भ देत ग्रामसभेचे अधिकार अबाधित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रशासकीय निवेदने व पुढील भूमिका:
या गंभीर प्रकरणाबाबत तहसीलदार एटापल्ली, उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली, अपर जिल्हाधिकारी अहेरी, उपविभागीय पोलीस अधिकारी हेडरी तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी एटापल्ली यांना निवेदने सादर करण्यात आली आहेत. अद्याप योग्य ती कारवाई झाली नसल्याने ग्रामस्थांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सार्वजनिक करून ग्रामस्थांची शेती, जंगल व उपजीविका सुरक्षित ठेवावी, अशी ठाम मागणी केली आहे.
निवेदन सादर करताना सामूहिक वनहक्क व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष बबन मंगु मट्टामी, सचिव रावजी देवू मट्टामी, कोषाध्यक्ष कविता नथू उसेंडी यांच्यासह विनोद पदा, रितेश जोई, चंदु गावडे, राकेश गावडे, सीमा पदा, सरिता पदा, रीता महा यांच्यासह मोठ्या संख्येने गावकरी व महिला उपस्थित होत्या.
About the Author
