बनावट वारसदार दाखल्याच्या आधारे कोट्यवधींच्या शेतीवर कब्जाचा आरोप; महसूल अभिलेखात कथित फेरफार प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी
| प्रतिनिधी | चद्रशेखर पुलगम
गडचिरोली जिल्ह्यातील सिरोंचा तालुक्यातील जाफराबाद पॅच परिसरातील कोट्यवधी रुपयांच्या मौल्यवान शेती जमिनीवर कथित बनावट वारसदार दाखला तयार करून महसूल अभिलेखात फेरफार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात संबंधित व्यक्तींनी खोटी कागदपत्रे सादर करून ७/१२ उताऱ्यावर नाव नोंदवून अनेक वर्षे आर्थिक लाभ घेतल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला असून, दोषींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आसरेल्ली (ता. सिरोंचा) येथील मधुकर मलय्या कोठारी व अर्जन्ना दुर्गय्या कोठारी यांनी अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि जिल्हा भूमी अभिलेख अधीक्षक, गडचिरोली यांच्याकडे लेखी तक्रार सादर करून या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
तक्रारीनुसार, जाफराबाद पॅच शिवारातील जुने सर्व्हे क्रमांक २०/१ व २०/२ (नवीन सर्व्हे क्रमांक ७४ व ७५) येथील जमीन स्वर्गीय कोठारी दुर्गय्या पोचम आणि कोठारी मलय्या पोचम यांच्या मालकीची होती. मात्र, मल्लक्का अर्जन्ना शिवाला यांनी स्वतःला त्यांची वारसदार असल्याचे दाखवत कथित बनावट वारसदार दाखल्याच्या आधारे महसूल अभिलेखात नाव नोंदवून घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांचा दावा आहे की, संबंधित मृत भूमालकांचे एकूण १२ कायदेशीर वारसदार असून मल्लक्का अर्जन्ना शिवाला यांचा त्यांच्याशी कोणताही रक्तसंबंध किंवा कायदेशीर नातेसंबंध नाही. त्यामुळे वारसदार असल्याचा दावा खोटा असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
तक्रारीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले आहे की, ३० जून २०२३ रोजी पाठविण्यात आलेल्या एका कायदेशीर नोटिशीत संबंधित महिलेने स्वर्गीय कोठारी मलय्या पोचम हे आपले सख्खे भाऊ असल्याचा दावा केला आहे. मात्र दुसरीकडे दुसऱ्या गावातील ७/१२ उताऱ्यावर त्या अन्य व्यक्तीच्या वारसदार म्हणून नोंद असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या परस्परविरोधी नोंदींची सखोल चौकशी झाल्यास सत्य समोर येईल, असा दावा करण्यात आला आहे.
तक्रारदारांच्या मते, महसूल अभिलेखात कथित फेरफार करून शासनाची दिशाभूल करण्यात आली असून त्याद्वारे संबंधित जमिनीवर बेकायदेशीर ताबा मिळवून अनेक वर्षे आर्थिक लाभ घेतला गेला. त्यामुळे खऱ्या कायदेशीर वारसदारांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.
या प्रकरणात तत्कालीन संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी तसेच इतर महसूल अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेचीही चौकशी करून दोषी आढळल्यास त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी तक्रारदारांनी केली आहे.
तक्रारीसोबत जुने व नवीन ७/१२ उतारे, वारसदार दाखले, कथित फेरफारासंबंधी कागदपत्रे, कायदेशीर नोटीस आणि इतर पुरावे जोडण्यात आले असल्याचे तक्रारदारांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, प्रशासनाकडे तक्रार प्राप्त झाली असून प्राथमिक चौकशी सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. चौकशी पूर्ण झाल्यानंतरच आरोपांची अधिकृत पुष्टी होईल. संबंधित व्यक्तींना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली जाईल.
ही आवृत्ती तथ्याधारित, प्रभावी आणि पत्रकारितेच्या कायदेशीर निकषांनुसार संतुलित आहे. आरोपांना दोष सिद्ध झाल्यासारखे न मांडता, तक्रारीतील दाव्यांप्रमाणे सादर केले आहे.
