वाघाच्या हल्ल्यात मृत्यू: मदत व नोकरीच्या मागणीसाठी जारावंडीत शिवसेना (उबाठा)चा रास्तारोको
वन विभागाच्या निष्काळजीपणावर ग्रामस्थ आक्रमक; ₹२५ लाखांच्या तात्काळ मदतीसह कौटुंबिक वारसाला नोकरी देण्याची मागणी
सुगत उराडे | विशेष प्रतिनिधी
जारावंडी (एटापल्ली) | १८ ऑगस्ट २०२६
एटापल्ली तालुक्यातील दोलंदा येथे वाघाच्या प्राणघातक हल्ल्यात हरी बोहरण वड्डे (वय ५७) यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाल्याने संपूर्ण परिसरात तीव्र संतापाची लाट उसळली आहे. वन विभागाच्या सततच्या दुर्लक्षामुळेच हा निष्पाप बळी गेल्याचा आरोप करत, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या नेतृत्वाखाली ग्रामस्थांनी मंगळवारी जारावंडी येथे आक्रमक रास्तारोको आंदोलन छेडले.
शिवसेना (उबाठा)चे जिल्हा संपर्कप्रमुख महेश केदारी आणि अहेरी विधानसभा जिल्हाप्रमुख दिलीप सुरपाम यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले. दोलंदा व जारावंडी परिसरात गेल्या काही दिवसांपासून वाघाची दहशत वाढली असून, पाळीव जनावरांवरही मोठ्या प्रमाणावर हल्ले होत असल्याचे आंदोलकांनी प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिले.
”पूर्वसूचना देऊनही प्रशासनाने दुर्लक्ष केले!”
या धोकादायक परिस्थितीबाबत १९ जुलै २०२६ रोजीच वन विभागाला अधिकृत निवेदन देऊन वाघाचा त्वरित बंदोबस्त करण्याची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, प्रशासनाने वेळेत कोणतीही ठोस पावले उचलली नाहीत. प्रशासकीय अकार्यक्षमतेमुळेच हरी वड्डे यांना आपला जीव गमवावा लागला, असा थेट आरोप आंदोलकांनी केला.
आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या:
तात्काळ आर्थिक मदत: मृत हरी वड्डे यांच्या कुटुंबाला शासनाने घोषित केलेली ₹२५ लाखांची मदत कोणत्याही प्रशासकीय दिरंगाईविना थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करावी.
शासकीय नोकरी: पीडित कुटुंबातील एका पात्र वारसाला शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबत शासनाने त्वरित लेखी हमी द्यावी.
दोषींवर फौजदारी कारवाई: पूर्वसूचना मिळूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार वन अधिकाऱ्यांची निष्पक्ष चौकशी करून त्यांच्यावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत.
सुरक्षा अन् गस्त: दहशत निर्माण करणाऱ्या वाघाचा शोध घेण्यासाठी परिसरात ट्रॅप कॅमेऱ्यांची संख्या वाढवावी, रात्रीची गस्त वाढवावी आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात.
वाहतूक ठप्प; आंदोलनाचा इशारा
रास्तारोको आंदोलनामुळे जारावंडी परिसरातील वाहतूक काही काळ पूर्णपणे ठप्प झाली होती. यावेळी बोलताना जिल्हाप्रमुख दिलीप सुरपाम म्हणाले, “वन विभागाने केवळ कागदी आश्वासने न देता पीडित कुटुंबाला तात्काळ मदत द्यावी. जर प्रशासनाने मागण्यांवर त्वरीत पावले उचलली नाहीत, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल.”
आंदोलनाच्या शेवटी वन विभाग आणि स्थानिक प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.
About the Author
