पुरसलगोंदी–आलेगा रस्त्याची दुरवस्था; विकासाच्या दाव्यांना खड्ड्यांचा आरसा
मायनिंग कंपनीकडून रस्ता दुरुस्तीचे आश्वासन हवेतच; ग्रामस्थांचा संताप — शासन-प्रशासनाने तातडीने लक्ष देण्याची मागणी
एटापल्ली | प्रतिनिधी गिरीश नरोटे
एटापल्ली तालुक्यातील मौजा पुरसलगोंदी ग्रामपंचायतीअंतर्गत पुरसलगोंदी ते आलेगा हा महत्त्वाचा रस्ता सध्या अक्षरशः खड्ड्यांच्या विळख्यात सापडला आहे. रस्त्यावर ठिकठिकाणी मोठमोठे खड्डे पडल्याने नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे. पावसाळ्यात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचल्याने रस्त्याची अवस्था आणखी बिकट झाली असून, वाहनचालक व ग्रामस्थांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
विशेष म्हणजे, पुरसलगोंदी ग्रामपंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात लॉर्ड्स मेटल कंपनीचे मायनिंग सुरू आहे. मायनिंगच्या माध्यमातून शासनाला रॉयल्टी मिळते, तसेच सीएसआर निधीची तरतूद असल्याचा दावा केला जातो. मात्र, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मायनिंगचा व्यवसाय सुरू असताना स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत सुविधांची ही दुरवस्था का? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करीत आहेत.
‘जल, जंगल, जमीन’ आपल्या व्यवसायासाठी हवी; मग स्थानिक जनतेच्या विकासासाठी रस्ता, पाणी आणि इतर सुविधा देण्याची जबाबदारी कोणाची? असा थेट सवालही नागरिकांकडून केला जात आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मायनिंग कंपनीकडून गेल्या ८ ते ९ महिन्यांपासून रस्ता दुरुस्त करून देण्याचे आश्वासन दिले जात आहे; मात्र प्रत्यक्षात अद्याप रस्त्याची दुरुस्ती झालेली नाही. त्यामुळे कंपनीच्या आश्वासनांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
रस्त्यावर योग्य प्रकारे मुरूम टाकणे, खड्डे बुजविणे किंवा पावसाचे पाणी वाहून जाण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे याकडेही दुर्लक्ष झाल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. पावसाळ्यात चिखल, पाणी आणि खड्ड्यांमुळे या मार्गावरून प्रवास करणे म्हणजे नागरिकांसाठी अक्षरशः कसरतीची परीक्षा ठरत आहे.
ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभारावरही नाराजी व्यक्त केली असून, ग्रामसेविका सौ. कपूरेंडी मॅडम व सरपंच सौ. अरुणा सडामेक मॅडम यांनी या गंभीर समस्येकडे तातडीने लक्ष देऊन रस्त्याच्या दुरुस्तीचा प्रश्न मार्गी लावावा, अशी मागणी होत आहे.
एकीकडे गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासाचे मोठमोठे दावे केले जातात; दुसरीकडे मायनिंग क्षेत्रातील गावांना साधा चालण्यायोग्य रस्ताही मिळत नसेल, तर हा विकास नेमका कुणासाठी? असा संतप्त सवाल ग्रामस्थांनी उपस्थित केला आहे.
मायनिंगमधून मिळणारी रॉयल्टी, सीएसआर निधी आणि इतर विकासनिधी नेमका कुठे खर्च होतो, याची पारदर्शक चौकशी व्हावी, अशी मागणीही जोर धरत आहे. शासन-प्रशासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन संबंधित कंपनी तसेच ग्रामपंचायतीच्या भूमिकेची चौकशी करावी आणि पुरसलगोंदी–आलेगा रस्त्याची तातडीने दुरुस्ती करावी, अशी मागणी ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे.
विकासाच्या दाव्यांना खड्ड्यांचा आरसा दाखविणाऱ्या या रस्त्याची अवस्था आता प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेची परीक्षा ठरणार आहे.
About the Author
