रक्षाबंधनाच्या दिवशी गर्भवती मातेची फरफट; विकासाच्या दाव्यांची पुरात पोलखोल!
भर पुरातून स्ट्रेचरवरून रुग्णवाहिकेपर्यंत जीवघेणा प्रवास; कोईदुळ गावात रस्ता-पुलाअभावी आरोग्यव्यवस्थेचा बोजवारा कोईदुळ, ता. एटापल्ली, जि. गडचिरोली | प्रतिनिधी : सुगत उराडे
४८ गावांचा पावसाळ्यात तुटतो संपर्क; आरोग्यसेवेचेही वाभाडे
गर्भवती मातांना स्ट्रेचरवरून पुरातून जीवघेणा प्रवास; ‘स्टील हब’च्या झगमगाटात आदिवासींचा विकास मात्र उपेक्षित
गंभीर घटनांनंतरही लोकप्रतिनिधींचे मौन; बारमाही रस्ते-पुलांची नागरिकांची जोरदार मागणी
एटापल्ली : एटापल्ली तालुका लोहखनिजाच्या संपत्तीमुळे आज राज्यासह देशाच्या चर्चेत आहे. गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनविण्याचे स्वप्न पाहिले जात असताना या प्रकल्पांमधून शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत आहे. मात्र, याच तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये आजही रस्ते, पूल, आरोग्य आणि दळणवळणासारख्या मूलभूत सुविधांचा अभाव कायम आहे. त्यामुळे विकासाच्या झगमगाटाखाली आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांचा आवाज दडपला जात असल्याचे चित्र आहे.
कोईंदुळसारख्या गावातील गर्भवती मातेला रुग्णवाहिकेपर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल दीड किलोमीटर स्ट्रेचरवरून प्रवास करावा लागतो. पावसाळ्यात नदी-नाले दुथडी भरून वाहत असताना जीव धोक्यात घालून हा प्रवास करावा लागतो. २० जुलै रोजी पुष्पा सुनील परसा आणि २८ ऑगस्ट रोजी छाया सुरेश नैताम या गर्भवती महिलांच्या घटनांनी दुर्गम भागातील आरोग्यव्यवस्थेची विदारक वस्तुस्थिती पुन्हा एकदा समोर आणली आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे दोन्ही मातांना वेळेत उपचार मिळाले; मात्र प्रत्येक वेळी नागरिकांचे प्राण अशाच तत्परतेवर अवलंबून राहणार का, असा गंभीर सवाल उपस्थित होत आहे.
पावसाळ्यात ४५ ते ४८ गावांचा संपर्क तुटतो
एटापल्ली तालुक्यात जवळपास ४५ ‘कट ऑफ व्हिलेजेस’ असल्याचे सांगितले जाते. पावसाळ्यात यापैकी अनेक गावांचा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बाहेरील जगाशी संपर्क तुटतो. रस्ते खराब, पूल अपुरे आणि नदी-नाले दुथडी भरून वाहत असल्याने रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोहोचणेही कठीण होते. परिणामी नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठ तसेच शासकीय सुविधांपासून वंचित राहावे लागते.
गंभीर घटनांनंतरही लोकप्रतिनिधींचे मौन
दुर्गम भागातील गर्भवती महिलेला रुग्णवाहिकेऐवजी स्ट्रेचरवरून, तर कधी पुराच्या पाण्यातून जीव धोक्यात घालून रुग्णालयाकडे न्यावे लागते. या गंभीर वास्तव्यानंतरही तालुक्यासह जिल्ह्यातील प्रमुख लोकप्रतिनिधींचे मौन नागरिकांना खटकत आहे.
खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी केवळ निवडणुकीच्या काळात आश्वासने न देता अशा संवेदनशील प्रश्नांवर एकत्र येऊन प्रशासनावर दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. दुर्गम गावांसाठी बारमाही रस्ते, मजबूत पूल आणि सुरक्षित दळणवळण व्यवस्था उभारण्यासाठी तातडीने ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
‘आता आश्वासन नको, कायमस्वरूपी उपाय हवा’
रमेश दुग्गा, सामाजिक कार्यकर्ते :
“वर्षातील तीन-तीन महिने ४५ गावे जगापासून ‘कट ऑफ’ राहणे आणि दरवर्षी पावसाळ्यात गर्भवती महिलांचे प्राण धोक्यात येणे, हे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींचे मोठे अपयश आहे. केवळ निवडणुकीपुरते आश्वासन देणारे नेते आता शांत का आहेत? तातडीने बारमाही रस्ते आणि पुलांची सुविधा झाली नाही, तर प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना स्थानिक जनतेच्या तीव्र आक्रोशाला सामोरे जावे लागेल.”
विलास नरोटे, आदिवासी विद्यार्थी संघ :
“महिन्याहून अधिक काळ संपर्क तुटतो. रस्ते खराब आहेत, पूल नाहीत आणि नाले दुथडी भरून वाहिल्यानंतर रुग्णवाहिकाही गावापर्यंत पोहोचू शकत नाही. अशा परिस्थितीत शिक्षण, आरोग्य, बाजारपेठ आणि शासकीय सुविधांपासून नागरिकांना दूर राहावे लागते. दरवर्षी हीच परिस्थिती निर्माण होत असूनही कायमस्वरूपी उपाययोजना होत नसतील, तर विकासाचा खरा लाभ कोणाला मिळतोय?”
महादेव पदा, उपसरपंच, ग्रा.पं. कोटमी, ग्रामसभा पैडी :
“एकीकडे गडचिरोलीला ‘स्टील हब’ बनवण्याचे मोठे दावे केले जातात आणि दुसरीकडे आमच्या गर्भवती महिलांना पुरातून स्ट्रेचरवरून न्यावे लागते. हजारो कोटींचा महसूल देणाऱ्या या भागातील आदिवासींना स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही पक्का रस्ता आणि पूल मिळू नये, यापेक्षा मोठे दुर्दैव काय असू शकते?”
योगेश कुमरे, सामाजिक कार्यकर्ते :
“रक्षाबंधनाच्या दिवशी आमच्याच गावातील गर्भवती मातेला भर पुरातून स्ट्रेचरवरून न्यावे लागले. हे दृश्य पाहून काळजाचा ठोका चुकला. उद्या ही वेळ आमच्या घरातील कोणावरही येऊ शकते. आमच्या जमिनीतून सरकार कोट्यवधी रुपयांचे लोहखनिज काढून नेते; मात्र आमच्या गरोदर भगिनीसाठी सुरक्षित रस्ता आणि पूल बांधता येत नाही का? आम्हाला केवळ ‘स्टील हब’च्या गप्पा नकोत. आधी रुग्णवाहिका गावापर्यंत पोहोचेल असा रस्ता आणि पूल द्या.”
राजेश नरोटे, स्थानिक नागरिक, कोईंदुळ :
“मोठमोठे प्रकल्प, औद्योगिक विकास आणि ‘स्टील हब’ची स्वप्ने महत्त्वाची असली तरी त्या विकासाच्या केंद्रस्थानी माणूस आणि त्याचे सुरक्षित जीवन असणे आवश्यक आहे. पावसाळ्यात गावांचा संपर्क तुटत असेल आणि रुग्णवाहिकाही पोहोचत नसेल, तर विकासाचा खरा अर्थ काय?”
विकासाच्या केंद्रस्थानी माणूस असावा
एटापल्लीच्या दुर्गम भागातील ही परिस्थिती केवळ रस्ते आणि पुलांची समस्या नसून नागरिकांच्या जीविताशी निगडित मूलभूत प्रश्न बनली आहे. एका बाजूला लोहखनिजाच्या माध्यमातून कोट्यवधी रुपयांचा महसूल आणि औद्योगिक विकासाची चर्चा सुरू आहे; तर दुसऱ्या बाजूला त्याच परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित रस्ता, पूल आणि आरोग्यसेवेसाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
‘स्टील हब’ची स्वप्ने साकार करण्यापूर्वी दुर्गम आदिवासी गावांपर्यंत विकासाची मूलभूत सुविधा पोहोचविणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात दरवर्षी नागरिकांना ‘वनवास’ भोगण्याची वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी आता ठोस पाऊल उचलणार का, हा सवाल एटापल्लीतील जनतेसमोर उभा आहे.अशी जोरदार मागणी होत आहे.“जीव वाचवणे ही प्रशासनाची जबाबदारी आहे; आश्वासन नव्हे, आता कृती हवी!”
About the Author
