स्टील हब’च्या झगमगाटात आदिवासींचा विकास मात्र उपेक्षित!
गंभीर घटनांनंतरही लोकप्रतिनिधींचे मौन; बारमाही रस्ते-पुलांची नागरिकांची जोरदार मागणी
पावसाळ्यात ४५ ते ४८ गावांचा संपर्क तुटतो; आरोग्यसेवेचीही दुरवस्था
त्रिवेणी न्यूज एक्सप्रेस
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
एटापल्ली | ३० ऑगस्ट २०२६
एटापल्ली : गडचिरोली जिल्ह्याला ‘स्टील हब’ बनविण्याच्या घोषणा आणि लोहखनिजाच्या माध्यमातून होणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या महसुलाच्या चर्चेने एटापल्ली तालुका राज्याच्या नकाशावर झळकत असताना, याच तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये मात्र आजही मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष सुरू आहे. रस्ते, पूल, आरोग्यसेवा आणि दळणवळणाच्या अभावामुळे पावसाळ्यात अनेक गावांचा संपर्क तुटतो. त्यामुळे औद्योगिक विकासाच्या झगमगाटाखाली आदिवासींच्या मूलभूत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
गर्भवती मातांचा जीवघेणा प्रवास
कोईंदुळसारख्या दुर्गम गावातील गर्भवती महिलेला रुग्णवाहिकेपर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल दीड किलोमीटर स्ट्रेचरवरून न्यावे लागत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. २० जुलै रोजी पुष्पा सुनील परसा आणि २८ ऑगस्ट रोजी छाया सुरेश नैताम या गर्भवती महिलांच्या घटनांमुळे दुर्गम भागातील आरोग्यव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे दोन्ही महिलांना वेळेत उपचार मिळाले; मात्र प्रत्येक वेळी नागरिकांचे प्राण अशाच परिस्थितीतील धावपळीवर अवलंबून राहणार का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
पावसाळ्यात ४५ ते ४८ गावांचा संपर्क तुटतो
एटापल्ली तालुक्यात जवळपास ४५ ‘कट ऑफ व्हिलेजेस’ असल्याचे सांगितले जाते. पावसाळ्यात अनेक गावांचा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बाहेरील जगाशी संपर्क तुटतो. नदी-नाले दुथडी भरून वाहणे, खराब रस्ते आणि अपुरे पूल यामुळे रुग्णवाहिकांनाही गावापर्यंत पोहोचणे कठीण होते.
याचा थेट परिणाम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर, रुग्णांच्या उपचारांवर, शेतकऱ्यांच्या बाजारपेठेतील व्यवहारांवर तसेच नागरिकांना मिळणाऱ्या शासकीय सेवांवर होत आहे.
गंभीर घटनांनंतरही लोकप्रतिनिधी शांत का?
गर्भवती महिलेला स्ट्रेचरवरून किंवा पुराच्या पाण्यातून जीव धोक्यात घालून रुग्णालयाच्या दिशेने न्यावे लागण्याच्या घटना वारंवार घडत असतानाही या प्रश्नावर लोकप्रतिनिधींनी ठोस भूमिका घ्यावी, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
खासदार, आमदार आणि इतर लोकप्रतिनिधींनी निवडणुकीपुरती आश्वासने न देता प्रशासन
About the Author
