आश्रमशाळांमधील निकृष्ट अन्नधान्य पुरवठ्यावरून असंतोष; दोषींवर कठोर कारवाईची आदिवासी विद्यार्थी संघाची मागणी
महाराष्ट्रातील आदिवासी विकास विभागांतर्गत येणाऱ्या शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे अन्नधान्य पुरवले जात असून, शुद्ध पिण्याच्या पाण्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या प्रकारामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी थेट खेळ सुरू असल्याचा घणाघाती आरोप आदिवासी विद्यार्थी संघ (विदर्भ, नागपूर) यांनी केला आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची विशेष पथकाद्वारे सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या व मुद्दे:
सर्वंकष तपासणीची मागणी: राज्यातील ५८८ शासकीय आणि सुमारे ५०० अनुदानित अशा एकूण १,००० हून अधिक आश्रमशाळांमधील अन्नधान्याची साठवणूक, वितरण आणि प्रत्यक्ष वापराची स्वतंत्र पथकामार्फत तात्काळ तपासणी करण्यात यावी.
कंत्राटदार व संस्थांवर आरोप: शासकीय आश्रमशाळांना केंद्रीय भांडार (मुंबई) कडून पेट कंत्राटाद्वारे अन्नधान्य पुरवले जाते, जे अनेक ठिकाणी निकृष्ट दर्जाचे आढळले आहे. तसेच, अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये संस्थाप्रमुखांकडून हलक्या प्रतीचे धान्य दिले जात असल्याचा आरोप निवेदनात केला आहे.
अशुद्ध पाण्याचा प्रश्न: अन्नधान्यासोबतच आश्रमशाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना विविध आजारांचा सामना करावा लागत आहे.
प्रयोगशाळा चाचणी व कारवाई: पुरवठा केलेल्या अन्नाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासून दोषी आढळणाऱ्या पुरवठादारांवर, संबंधित संस्थांवर आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई करण्याची ठाम भूमिका मांडण्यात आली आहे.
”आदिवासी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता ही शासनाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. आश्रमशाळांच्या अन्नव्यवस्थेत पारदर्शकता आणि उच्च दर्जा राखण्यासाठी शासनाने तात्काळ कठोर पावले उचलावीत.”
— नंदुभाऊ नरोटे (सरसेनापती) व विलासभाऊ नरोटे (गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष), आदिवासी विद्यार्थी संघ
विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी होत असलेली तडजोड तात्काळ न थांबल्यास आंदोलनात्मक पवित्रा घेण्याचा इशाराही या निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे.
About the Author
