मोफत साडीपेक्षा खाद्यतेल हवे; मोसमच्या महिलांचा सवाल!
“साडीपेक्षा रोजच्या स्वयंपाकातील तेल दिले असते तर अधिक उपयोग झाला असता”; मक्याऐवजी पूर्वीप्रमाण गहू देण्याची नागरिकांची जोरदार माग
गडचिरोली प्रतिनिधी –सालय्या कंबलवार
अहेरी : शासनाच्या ‘कॅप्टिव्ह मार्केट योजना – एक रेशन कार्ड, एक साडी’ अंतर्गत मोसम येथील स्वस्त धान्य दुकानात अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना मोफत साड्यांचे वितरण करण्यात आले. मात्र, साडी वाटपाच्या या उपक्रमाला महिलांकडूनच दैनंदिन गरजांशी संबंधित प्रश्नांची जोड मिळाल्याने चर्चेला वेगळे वळण मिळाले.
वस्त्रोद्योग विभाग, महाराष्ट्र शासनाच्या उपक्रमांतर्गत झालेल्या या वितरण कार्यक्रमात देवलमरी ग्रामपंचायत सदस्य सालय्या कंबलवार यांच्या हस्ते लाभार्थी महिलांना साड्यांचे वाटप करण्यात आले. यावेळी स्वस्त धान्य दुकानदार बाळकृष्ण मिरलवार यांच्यासह रमेश मडावी, नामदेव आत्राम, गणपत मडावी, दशरथ मडावी, पायल मडावी, रिसुलाताई वेलादी, इंदिराताई मडावी, सुशिलाताई सडमेक, पुष्पा तलांडे तसेच गावातील नागरिक उपस्थित होते.
“साडीपेक्षा खाद्यतेल दिले असते तर अधिक उपयोग झाला असता”
साडी मिळाल्याबद्दल समाधान व्यक्त करतानाच काही महिलांनी माध्यमांशी बोलताना शासनाच्या योजनांच्या प्राधान्यक्रमाबाबत सवाल उपस्थित केला. “पन्नास रुपयांच्या साडीऐवजी खाद्यतेल दिले असते तर रोजच्या घरखर्चात अधिक उपयोग झाला असता,” अशी भावना काही महिलांनी व्यक्त केली.
या प्रतिक्रियांमुळे गरजू कुटुंबांच्या दैनंदिन जीवनातील आवश्यक वस्तूंच्या उपलब्धतेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.
मक्याऐवजी गहू द्या; नागरिकांचा शासनाला थेट सवाल
दरम्यान, मोसम परिसरातील नागरिकांनी रेशन दुकानातून मिळणाऱ्या धान्याबाबतही नाराजी व्यक्त केली. परिसरात गव्हाचे पीक घेतले जात नसल्याने मक्याऐवजी पूर्वीप्रमाणे गहू उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी महिला व पुरुष नागरिकांनी केली.
रेशनवरील धान्य हे ग्रामीण व आर्थिकदृष्ट्या गरजू कुटुंबांच्या अन्नसुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार असल्याने स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून धान्य वितरणाबाबत निर्णय घ्यावा, अशी नागरिकांची भूमिका आहे.
मोफत साडी मिळाली; मात्र पोटाचा प्रश्न कायमच!
एकीकडे शासनाकडून विविध कल्याणकारी योजना राबविल्या जात असताना दुसरीकडे लाभार्थी नागरिकांकडून त्यांच्या दैनंदिन गरजांशी थेट संबंधित वस्तूंची मागणी होत आहे. त्यामुळे मोसम येथील नागरिकांची मक्याऐवजी गहू देण्याची मागणी शासन व प्रशासन कितपत गांभीर्याने घेतात, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
