जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा आढावा; पाऊस व पीकस्थितीच्या अचूक नोंदींचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
३० सप्टेंबरपर्यंतच्या पर्जन्यमानावर होणार पुढील मूल्यांकन; जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांत ७६.१२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
तालुका प्रतिनिधी : सुगत उराडे
गडचिरोली : जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीच्या अनुषंगाने पर्जन्यमान, पीकस्थिती, जलसाठा, भूजल पातळी तसेच शासनाने निर्धारित केलेल्या विविध निर्देशकांचा प्रशासकीय पातळीवर सविस्तर आढावा घेण्यात आला. पाऊस व पीक परिस्थितीची माहिती अचूक, वस्तुनिष्ठ आणि अद्ययावत स्वरूपात नोंदवावी. क्षेत्रीय स्तरावरील माहिती व अधिकृत नोंदींमध्ये कोणतीही विसंगती राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अविश्यांत पंडा यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
बैठकीला जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे, उपविभागीय अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी अरुण एम., पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता राहुल मोरघडे, सर्व उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी प्रत्यक्ष व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
३० सप्टेंबरनंतरच दुष्काळ परिस्थितीचे पुढील मूल्यांकन
जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही. ३० सप्टेंबरपर्यंतची अंतिम पर्जन्यमानाची आकडेवारी, प्रत्यक्ष पीकस्थिती आणि शासनाने निर्धारित केलेल्या अन्य निर्देशकांच्या आधारे पुढील मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. त्यामुळे सध्याच्या आकडेवारीच्या आधारे अंतिम निष्कर्ष काढू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या.
जिल्ह्यात आतापर्यंत ८१ टक्के पाऊस
गडचिरोली जिल्ह्याचे अपेक्षित सरासरी पर्जन्यमान सुमारे १,३१६ मि.मी. असून आतापर्यंत सुमारे १,०७१ मि.मी., म्हणजेच जवळपास ८१ टक्के पाऊस झाला आहे. मात्र, तालुकानिहाय पर्जन्यमानात तफावत असल्याचे दिसून येते. गडचिरोली, चामोर्शी, धानोरा आणि मुलचेरा तालुक्यांत पर्जन्यमान अद्याप ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी आहे.
सप्टेंबरअखेरपर्यंत आणखी पाऊस झाल्यास पर्जन्यमानाच्या टक्केवारीत बदल होण्याची शक्यता असल्याने ३० सप्टेंबरपर्यंतची अधिकृत आकडेवारीच अंतिम मूल्यांकनासाठी विचारात घेण्यात येणार आहे.
७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान महत्त्वाचा प्राथमिक निर्देशक
शासनाच्या दुष्काळ मूल्यांकन कार्यपद्धतीनुसार जून ते सप्टेंबर या कालावधीतील पर्जन्यमान, पावसातील खंड, पीक परिस्थिती आणि अन्य तांत्रिक निर्देशकांचा एकत्रित विचार केला जातो. या कालावधीत सरासरीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान हा प्राथमिक मूल्यांकनातील महत्त्वाचा निर्देशक आहे.
तसेच जून-जुलैमध्ये सरासरीच्या ५० टक्क्यांपेक्षा कमी पर्जन्यमान आणि दीर्घकाळ पावसाचा खंड यांचाही निर्धारित कार्यपद्धतीनुसार विचार केला जातो. सलग तीन ते चार आठवडे पाऊस न झाल्यास कोरड्या खंडाच्या अनुषंगाने मूल्यांकन केले जाते. उपलब्ध माहितीनुसार जिल्ह्यात सध्या अशा स्वरूपाचा सलग कोरडा खंड नोंदविण्यात आलेला नाही.
त्यामुळे केवळ एका निर्देशकाच्या आधारे दुष्काळाबाबत निष्कर्ष न काढता सर्व निर्धारित बाबींचा एकत्रित विचार करण्यात येणार आहे.
पाऊस व पीकस्थितीच्या नोंदी अचूक ठेवण्याच्या सूचना
पर्जन्यमानासोबतच प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची माहिती वस्तुनिष्ठपणे नोंदविणे महत्त्वाचे आहे. क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष पाहणी करून पीकस्थितीची माहिती अद्ययावत करावी. पाऊस आणि पीकस्थितीच्या नोंदींमध्ये कोणतीही त्रुटी किंवा विसंगती राहणार नाही, याची संबंधित अधिकाऱ्यांनी विशेष दक्षता घ्यावी, असे जिल्हाधिकारी पंडा यांनी स्पष्ट केले.
२४ प्रकल्पांत ७६.१२ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा
दुष्काळ परिस्थितीच्या आढाव्यादरम्यान जिल्ह्यातील जलसंपदा प्रकल्पांमधील पाणीसाठ्याचीही माहिती घेण्यात आली. २३ सप्टेंबर २०२६ रोजी जिल्ह्यातील २४ प्रकल्पांमध्ये एकूण ११६.६८ दशलक्ष घनमीटर उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध असून, तो एकूण उपयुक्त क्षमतेच्या ७६.१२ टक्के आहे.
गतवर्षी याच कालावधीत या प्रकल्पांमध्ये ९०.८९ दशलक्ष घनमीटर म्हणजेच ५९.३० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता.
दिना या मोठ्या प्रकल्पात ५८.११ दशलक्ष घनमीटर (८६.०३ टक्के), मध्यम प्रकल्पात ३८.५७ दशलक्ष घनमीटर (६२.१९ टक्के), सात लघु प्रकल्पांमध्ये ९.३५ दशलक्ष घनमीटर (७५.११ टक्के), तर १५ माजी मालगुजारी तलावांमध्ये १०.६५ दशलक्ष घनमीटर (९४.४० टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.
१५ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संरक्षित सिंचनाचे नियोजन
उपलब्ध पाणीसाठ्यातून पिण्याच्या पाण्यासाठी आवश्यक नियोजन करण्यात आले असून, खरीप हंगामात सुमारे १५ हजार १०० हेक्टर क्षेत्रासाठी संरक्षित सिंचनाचे नियोजन करण्यात आले आहे. सद्यस्थितीतील पाणीसाठा लक्षात घेता पिण्याच्या पाण्याची किंवा खरीप सिंचनाची तातडीची गंभीर टंचाई नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
मोठ्या वनक्षेत्रामुळे सद्यस्थितीत चारा टंचाई नाही
जिल्ह्यातील चाऱ्याच्या उपलब्धतेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात वनक्षेत्र असल्याने सद्यस्थितीत चाऱ्याची टंचाई नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, आगामी काळातील परिस्थितीवर संबंधित विभागांनी नियमित लक्ष ठेवावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
एकूणच, ३० सप्टेंबरपर्यंतच्या पर्जन्यमानाची अंतिम आकडेवारी आणि प्रत्यक्ष पीकस्थितीच्या अहवालानंतरच जिल्ह्यातील दुष्काळ परिस्थितीबाबत पुढील निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
About the Author
