सुरजागडमध्ये PESA अधिकारांसाठी पारंपरिक महाग्रामसभेचा एल्गार!
जल-जंगल-जमिनीवरील हक्क आणि आदिवासी रूढी-परंपरांच्या संरक्षणाची मागणी; पूर्वसंमतीशिवाय खाणकामाला परवानगी न देण्याचे तहसीलदारांना निवेदन
एटापल्ली |
तालुका प्रतिनिधी : गिरीष डी. नरोटे
गडचिरोली जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सुरजागड परिसरात जल, जंगल, जमीन तसेच आदिवासींच्या पारंपरिक रूढी-परंपरा व सांस्कृतिक अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पारंपरिक इलाका महाग्रामसभा, सुरजागड यांच्या वतीने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या अधिकारांचा दाखला देत तहसीलदार, एटापल्ली यांच्याकडे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या निवेदनात वेलमागड, नैनवाडी, जेवेली (खु.), मोडस्के, पुस्के आणि वाटेली परिसरातील खाणकामास ग्रामसभा अथवा महाग्रामसभेची पूर्वसंमती घेतल्याशिवाय परवानगी देऊ नये, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली आहे.
तहसीलदार कार्यालयाकडून पुढील कार्यवाहीसाठी निवेदन सादर
महाग्रामसभेच्या दिनांक ३ सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने तहसीलदार, एटापल्ली कार्यालयाने संबंधित निवेदनाची मूळ प्रत पुढील कार्यवाहीसाठी सादर केली आहे. तसेच या प्रकरणाची प्रत सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एटापल्ली, उपवनसंरक्षक अधिकारी, वन विभाग आलापल्ली आणि वनपरिक्षेत्र अधिकारी, भामरागड यांच्याकडे माहितीसह/उचित कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
“जल-जंगल-जमीन आमची; निर्णयाचा अधिकारही आमचा”
पारंपरिक महाग्रामसभेने अनुसूचित क्षेत्रातील आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे. भारतीय संविधानातील पाचवी अनुसूची, PESA कायदा १९९६ तसेच वनहक्क कायदा २००६ मधील तरतुदींचा दाखला देत स्थानिक ग्रामसभा व महाग्रामसभेच्या अधिकारांचा विचार करूनच नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी संबंधित निर्णय घेतले जावेत, अशी भूमिका निवेदनातून मांडण्यात आली आहे.
विशेषतः खाणकामामुळे जलस्रोत, वनसंपदा, शेती, पारंपरिक उपजीविका, धार्मिक स्थळे तसेच आदिवासींच्या सांस्कृतिक परंपरांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने स्थानिक समुदायाच्या कायदेशीर हक्कांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे महाग्रामसभेने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचाही संदर्भ
महाग्रामसभेने आपल्या निवेदनात समता विरुद्ध आंध्र प्रदेश राज्य (१९९७) तसेच Orissa Mining Corporation विरुद्ध निअमगिरी (२०१३) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांचा संदर्भ दिला आहे. विशेषतः निअमगिरी प्रकरणाच्या संदर्भातून आदिवासींच्या धार्मिक व सांस्कृतिक हक्कांशी संबंधित बाबींमध्ये ग्रामसभेच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले आहे.
१५ दिवसांत कार्यवाही अहवालाची मागणी
महाग्रामसभेने प्रशासनाकडे निवेदनाची गंभीर दखल घेऊन संबंधित कायदेशीर तरतुदींनुसार कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. तसेच १५ दिवसांत करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामसभा अथवा महाग्रामसभेची भूमिका आणि संबंधित कायदेशीर प्रक्रिया विचारात न घेता खाणकाम अथवा अन्य संबंधित कामांना परवानगी दिली जात असल्याचे आढळल्यास ती कामे थांबवून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे.
प्रशासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष
सुरजागड परिसरातील खाणकाम, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे संरक्षण आणि आदिवासींच्या पारंपरिक अधिकारांचा प्रश्न संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे तहसीलदार कार्यालयाने पुढील कार्यवाहीसाठी निवेदन संबंधित विभागांकडे पाठविल्यानंतर आता महसूल व वन विभागाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे परिसरातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, मागण्यांवर ठोस कार्यवाही न झाल्यास लोकशाही व घटनात्मक मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशारा पारंपरिक इलाका महाग्रामसभेने दिला आहे.
About the Author
