ग्रामसभेची पूर्वसंमती न घेता प्रकल्पाचे काम?; परसलगोंदी ग्रामस्थांचा चौकशी व कारवाईचा आग्रह
एटापल्ली : तालुक्यातील मौजा परसलगोंदी, ग्रामपंचायत उडेरा येथील कक्ष क्रमांक २७६ मधील सुमारे ४०० हेक्टर क्षेत्रात सुरू असलेल्या प्रस्तावित प्रकल्पाच्या कामाबाबत ग्रामस्थांनी गंभीर आक्षेप नोंदवित चौकशी करून संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात पोलिस मदत केंद्र आलदंडीच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले असून, यापूर्वी तहसीलदार एटापल्ली, उपविभागीय अधिकारी एटापल्ली, अपर जिल्हाधिकारी अहेरी तसेच वनविभागाकडे विविध तारखांना निवेदने सादर केल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले आहे.
ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, परसलगोंदी ग्रामसभा क्षेत्रातील संबंधित जमिनीवर काम सुरू करण्यापूर्वी ग्रामसभेची पूर्वसंमती घेणे आवश्यक असल्याचा त्यांचा दावा आहे. तसेच प्रस्तावित प्रकल्पामुळे किती वनक्षेत्र प्रभावित होणार आहे, किती शेतकरी भूमिहीन होण्याची शक्यता आहे आणि प्रकल्पाचा स्थानिकांच्या उपजीविकेवर काय परिणाम होणार आहे, याची माहिती संबंधित विभागांनी ग्रामसभेला उपलब्ध करून देणे अपेक्षित असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
सन २०२३ पासून सदर काम सुरू असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी केला असून, कामाच्या वैधतेची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी यापूर्वीही करण्यात आली होती. मात्र, या निवेदनांची संबंधित अधिकाऱ्यांनी अपेक्षित दखल घेतली नसल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
सामूहिक वनहक्क व उपजीविकेचा मुद्दा
परसलगोंदी ग्रामसभेला सामूहिक वनहक्क (CFR) प्राप्त असल्याचे सांगत, जंगल, गौण वनउत्पादन आणि पारंपरिक उपजीविकेवर प्रकल्पाचा परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. प्रकल्पाच्या कामाला विरोध करणाऱ्या ग्रामस्थांवर कंपनीशी संबंधित व्यक्तींकडून खोटे बयान देऊन गुन्हे दाखल केले जात असल्याचा आरोपही निवेदनातून करण्यात आला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच सामूहिक वनहक्काच्या मान्यताप्राप्त क्षेत्रातील जमीन वैयक्तिक हितासाठी विक्री करणाऱ्या व्यक्ती तसेच ती जमीन खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कायदेशीर व फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
पाचवी अनुसूची व PESA कायद्याचा दाखला
ग्रामस्थांनी भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४४ आणि पाचवी अनुसूची, पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रांवर विस्तार) अधिनियम अर्थात PESA १९९६ तसेच वनहक्क अधिनियम २००६ व सुधारित नियम २०१२ मधील तरतुदींचा दाखला दिला आहे. ग्रामसभेला स्थानिक रूढी-परंपरा, संस्कृती तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित अधिकार असल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे.
यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या समता प्रकरणातील १९९७ च्या निकालाचा तसेच नियामगिरी/वेदांता प्रकरणातील २०१३ च्या निर्णयाचा संदर्भ देत, अनुसूचित क्षेत्रातील जमीन, जंगल व नैसर्गिक साधनसंपत्तीशी संबंधित निर्णयांमध्ये ग्रामसभेच्या अधिकारांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे ग्रामस्थांनी नमूद केले आहे.
चौकशी करून दोषींवर कारवाईची मागणी
परसलगोंदी ग्रामसभा क्षेत्रातील संबंधित प्रकल्पाच्या कामाची सखोल चौकशी करावी, ग्रामसभेची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे का याची तपासणी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन आढळल्यास संबंधित व्यक्ती व संस्थांवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.
प्रतिलिपी : उपविभागीय पोलिस अधिकारी, हेडरी तसेच वनपरिक्षेत्र अधिकारी, एटापल्ली यांना माहितीस्तव देण्यात आली आहे.
गडचिरोली | एटापल्ली
तालुका प्रतिनिधी : गिरीष डी. नरोटे
About the Author
