सुरजागड, कोन्सरी प्रकल्पांत स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर
प्रा. अनिल होळींचा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांना थेट सवाल; स्थानिक रोजगार निम्नस्तरीय कामांपुरताच मर्यादित असल्याचा आरोप
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
दि. १३ ऑगस्ट २०२६
गडचिरोली : जिल्ह्यातील सुरजागड, कोन्सरी आणि इतर औद्योगिक प्रकल्पांमुळे गडचिरोलीला ‘स्टील सिटी’ व ‘स्टील हब’ बनविण्याचे तसेच स्थानिक युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात स्थानिक युवकांना अपेक्षित प्रमाणात रोजगार मिळत नसल्याचा आरोप प्रा. अनिल होळी यांनी केला आहे.
स्थानिकांच्या जमिनी उद्योगांसाठी घेण्यात आल्या, युवकांना रोजगाराची आश्वासने देण्यात आली; मात्र प्रकल्पांमध्ये स्थानिक रोजगाराचे प्रमाण अत्यल्प असल्याचे चित्र असल्याचे प्रा. होळी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. सध्या कामावर असलेल्या काही स्थानिक युवकांनाही विविध कारणे देऊन टप्प्याटप्प्याने कमी केले जात असल्याची तक्रार त्यांनी केली.
‘स्थानिकांना नेमका कोणता रोजगार मिळतोय?’
स्थानिकांना रोजगार मिळाल्यानंतरही त्यांना प्रामुख्याने गेटकीपर, मजुरी, गोटे-विटा उचलणे किंवा इतर निम्नस्तरीय स्वरूपाची कामे दिली जात असल्याचा दावा प्रा. होळी यांनी केला. स्थानिक युवकांच्या पात्रतेनुसार तांत्रिक व कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
“स्थानिकांच्या जमिनी घ्यायच्या, स्थानिकांनी धूळ आणि प्रदूषण सहन करायचे आणि रोजगाराच्या वेळी मात्र बाहेरील कामगारांना प्राधान्य द्यायचे, हा गडचिरोलीच्या युवकांसोबत न्याय आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांना थेट प्रश्न
स्थानिक रोजगाराच्या आश्वासनावर प्रकल्प उभारले जात असतील, तर स्थानिक युवकांची संख्या कमी का आहे? सध्या कामावर असलेल्या स्थानिकांना विविध कारणे देऊन कमी का केले जात आहे? तसेच स्थानिक युवकांना केवळ निम्नस्तरीय कामांपुरतेच मर्यादित का ठेवले जात आहे, असे थेट प्रश्न प्रा. अनिल होळी यांनी राज्याचे उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांच्यासमोर उपस्थित केले.
गडचिरोलीतील औद्योगिक विकासासोबतच स्थानिक युवकांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रता व कौशल्यानुसार रोजगार, प्रशिक्षण आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे स्थानिक रोजगाराबाबत शासन आणि संबंधित उद्योगांनी स्पष्ट भूमिका जाहीर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
स्थानिक रोजगाराचा हा प्रश्न आता प्रशासन आणि उद्योग विभागाच्या भूमिकेकडे लक्ष वेधणारा ठरत असून, संबंधित प्रकल्पांमध्ये स्थानिकांना प्रत्यक्ष किती रोजगार मिळाला आणि कोणत्या पदांवर संधी देण्यात आली, याबाबत पारदर्शक माहिती जाहीर करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
About the Author
