नगरसेवक गागापुरवार आक्रमक; भ्रष्टाचार आणि भोंगळ कारभारावर उठवला ताशेरा
सिरोंचा:
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत गरीब आणि गरजू लाभार्थ्यांची होत असलेली आर्थिक पिळवणूक आणि नगरपंचायत प्रशासनाचा गलथान कारभार याविरोधात स्थानिक नगरसेवक रंजित नागेश्वर गागापुरवार यांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. योजनेतील जिओ-टॅगिंग (Geo-Tagging) आणि सर्वेक्षणाच्या नावाखाली उघडपणे सुरु असलेली लाचखोरी तसेच कागदावर हप्ते जमा दाखवून प्रत्यक्षात लाभार्थ्यांना रक्कमेपासून वंचित ठेवणाऱ्या नगरपंचायत प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर गागापुरवार यांनी तीव्र शब्दांत ताशेरा ओढला.
नगरपंचायत अध्यक्षा व मुख्याधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या खरमरीत निवेदनात प्रशासनाच्या संशयास्पद भूमिकेवर गंभीर सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत. सर्वेक्षणासाठी किंवा जिओ-टॅगिंगसाठी पैसे उकळण्याचे काम कोणाच्या आशीर्वादाने सुरू आहे? असा थेट सवाल करत, प्रशासनाने या वसुलीबाबत तातडीने जाहीर खुलासा करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
PMAY-MIS मध्ये डबा; बँकांमध्ये ठणठण गोपाळ!
अनेक लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर योजनेचा हप्ता जमा (Credited) झाल्याचे मेसेज येत आहेत, मात्र प्रत्यक्षात बँकेत पैसे जमा झालेले नाहीत. हा प्रकार म्हणजे नगरपंचायत प्रशासनाचा अनागोंदी कारभार आणि डेटा फेरफारचा (Data Manipulation) जिवंत पुरावा आहे. PMAY-MIS सिस्टीममधील खोट्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष बँक व्यवहारांमधील तफावत उघडी पडल्याने प्रशासनाची नाचक्की झाली आहे.
नगरसेवक गागापुरवार यांचे प्रशासनाला रोखठोक सवाल:
जिओ-टॅगिंग आणि पाहणीसाठी अधिकृत शुल्क आहे का, असल्यास त्याचा शासन निर्णय कुठे आहे?
लाभार्थ्यांचे मोबाईल मेसेज ‘Credited’ दाखवत असताना बँक खाती रिकामी का आहेत?
Direct Benefit Transfer (DBT) चा UTR/Transaction ID आणि Payment Status सार्वजनिक का केले जात नाही?
तांत्रिक त्रुटींमुळे हप्ते अडकले असल्यास प्रशासनाने आजवर काय उपाययोजना केल्या?
”गरीब, निराधारांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला मारणारा हा भ्रष्ट कारभार कोणत्याही परिस्थितीत सहन केला जाणार नाही. नगरपंचायतीच्या निष्काळजीपणामुळे गरीब नागरिक बँकेच्या आणि प्रशासनाच्या पायऱ्या घासून हैराण झाले आहेत. जर या प्रकरणी तात्काळ निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर आणि प्रशासकीय कारवाई झाली नाही, तर नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.”
— रंजित नागेश्वर गागापुरवार (नगरसेवक, सिरोंचा)
लाभार्थ्यांचे तात्काळ जबाब नोंदवून अडकलेले हप्ते त्यांच्या खात्यावर जमा करावेत आणि या संपूर्ण घोटाळ्याचा सविस्तर चौकशी अहवाल लेखी स्वरूपात सादर करावा, अन्यथा प्रशासनाला गाठ गाठावी लागेल, असा इशारा या निवेदनातून देण्यात आला आहे.
About the Author
