आश्रमशाळा बंद’ आंदोलनाचा इशारा: आदिवासी विकास संघाची गडचिरोलीत आक्रमक भूमिका, मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
गडचिरोली:
जिल्ह्यातील शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे. सर्पदंश, विषबाधा व आजारपणामुळे होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मृत्यूच्या घटनांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आदिवासी विकास मंत्री प्रा. डॉ. अशोक उईके यांनी तातडीने राजीनामा द्यावा, या प्रमुख मागणीसाठी आदिवासी विकास संघाने २५ ऑगस्ट रोजी जिल्हाभरात ‘आश्रमशाळा बंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
गडचिरोली ऑल मिडिया असोसिएशन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष विलास नरोटे आणि विदर्भ-नागपूरचे सरसेनापती नंदु नरोटे यांनी या आंदोलनाची घोषणा केली. यासंदर्भात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सहपालकमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे अधिकृत नोटीस पाठवण्यात आली आहे.
प्रमुख मागण्या आणि आरोप:
मंत्र्यांचा राजीनामा व अधिकाऱ्यांवर कारवाई: आश्रमशाळांमधील निष्काळजीपणामुळे विद्यार्थ्यांचे प्राण जात असल्याचा आरोप करत आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याची मागणी करण्यात आली.
आर्थिक मदत: कोटगुल येथील मृत विद्यार्थ्याच्या पालकांना २ लाख रुपये आणि जपतलाई येथे सर्पदंशामुळे मृत पावलेल्या विद्यार्थ्याच्या कुटुंबीयांना १० लाख रुपयांची सानुग्रह अनुदान मदत देऊन दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली.
डीबीटी योजना बंद करा: वसतिगृहातील डीबीटी (DBT) योजना रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच केंद्रीय मेस पद्धत सुरू करण्याची मागणी करण्यात आली.
बांधकामांची चौकशी: जिल्ह्यातील एकलव्य, केंद्रीय विद्यालये आणि आश्रमशाळांच्या इमारतींच्या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करत त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत (Third Party Inspection) चौकशीची मागणी केली.
सुविधा व सुरक्षा: निकृष्ट दर्जाचे गणवेश पुरवणाऱ्या पुरवठादारांवर कारवाई करावी, सिरोंचा येथील मुलींचे वसतिगृह तातडीने सुरू करावे आणि न्युक्लियस बजेटमध्ये वाढ करावी.
अधिकाऱ्यांच्या नियमित भेटी: आश्रमशाळांच्या प्रभावी देखरेखीसाठी प्रधान सचिवांनी वर्षातून किमान १ वेळा, आयुक्तांनी २ वेळा, अपर आयुक्तांनी ३ वेळा आणि प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी दरमहा किमान ५ आश्रमशाळांना प्रत्यक्ष भेट देणे बंधनकारक करावे.
संघटनेने स्पष्ट केले की, २५ ऑगस्ट रोजी होणाऱ्या या आंदोलनादरम्यान जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासन आणि प्रशासनाची राहील.
About the Author
