गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा!
शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी असताना कागदी अहवालांची प्रतीक्षा कशासाठी?
“शेतकरी संकटात असताना शासनाने डोळे बंद करून गप्प बसू नये; हक्काची मदत तातडीने द्यावी” — रवींद्रभाऊ वासेकर
गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकरी सध्या दुहेरी-तिहेरी संकटाचा सामना करीत आहे. वर्षभर कष्ट करून उभे केलेले धान पीक रोगराई, नैसर्गिक संकटे आणि अनेक भागांत वन्यहत्तींच्या उपद्रवामुळे धोक्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास संकटात असताना केवळ कागदी अहवाल, पंचनामे आणि कार्यालयीन प्रक्रियांच्या प्रतीक्षेत मदत लांबविणे योग्य नाही, अशी आक्रमक भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गडचिरोली जिल्हाध्यक्ष रवींद्रभाऊ वासेकर यांनी मांडली आहे.
गडचिरोली जिल्हा तातडीने दुष्काळग्रस्त जाहीर करून बाधित शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांच्याकडे केली आहे.
शेतकऱ्यांच्या वेदना कागदावर नाही, बांधावर जाऊन पाहा!
आज शेतकऱ्याच्या शेतात उभे असलेले प्रत्येक पीक हे त्याच्या वर्षभराच्या मेहनतीचे फलित आहे. रोगराईमुळे पिकांचे नुकसान होत आहे, तर काही भागांत वन्यहत्तींच्या कळपामुळे उभ्या धान पिकांची नासधूस होत असल्याचे चित्र आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकऱ्याला केवळ आश्वासनांची गरज नाही. त्याला वेळेत पंचनामा, योग्य नुकसानभरपाई आणि पुढील हंगामासाठी आर्थिक आधार हवा आहे.
राज्य शासनाने पीकनुकसानीचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली असून, प्रत्यक्ष क्षेत्रीय पाहणी आणि पंचनाम्यांवर भर दिला जात असल्याचे अधिकृत वृत्तांत नमूद आहे.
मात्र गडचिरोलीतील परिस्थितीचा स्वतंत्र आणि गांभीर्याने आढावा घेऊन जिल्ह्याला दुष्काळग्रस्त घोषित करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी वासेकर यांनी केली आहे.
“कागद रगडून सहानुभूती नको; शेतकऱ्याला हक्काची मदत द्या!”
शेतकरी संकटात असताना सरकारी यंत्रणेने फक्त कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण करून थांबू नये. शेतकऱ्याच्या बांधावर अधिकारी पोहोचले पाहिजेत, प्रत्यक्ष नुकसान पाहिले पाहिजे आणि पात्र शेतकऱ्याच्या खात्यात मदत पोहोचली पाहिजे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
“दुर्दैवाने एखाद्या संकटग्रस्त शेतकऱ्याने टोकाचे पाऊल उचलल्यानंतर केवळ सहानुभूती व्यक्त करून उपयोग नाही. त्याआधीच शासनाने शेतकऱ्याला आधार दिला पाहिजे. कागद रगडण्यापेक्षा शेतकऱ्याला त्याचा हक्क द्या,” अशी आक्रमक भूमिका वासेकर यांनी व्यक्त केली.
शेतकरी वाचला तरच शेती वाचेल!
शेतीचे नुकसान झाल्यानंतर पुढील हंगाम उभा करण्यासाठी शेतकऱ्याकडे भांडवल राहत नाही. त्यामुळे नुकसानभरपाईसोबतच कर्जाबाबत दिलासा, नवीन पीककर्ज आणि पुढील हंगामासाठी आवश्यक निविष्ठांची मदत मिळणे गरजेचे आहे.
गडचिरोलीसारख्या मोठ्या प्रमाणावर धान शेतीवर अवलंबून असलेल्या जिल्ह्यात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे केवळ आकडेवारी म्हणून न पाहता मानवी आणि आर्थिक संकट म्हणून पाहण्याची गरज असल्याचे वासेकर यांनी म्हटले आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रमुख मागण्या
१. गडचिरोली जिल्हा दुष्काळग्रस्त घोषित करावा.
२. रोगराई, नैसर्गिक संकटे आणि इतर कारणांमुळे झालेल्या पीकनुकसानीचे तातडीने पंचनामे करावेत.
३. बाधित शेतकऱ्यांना भरीव आर्थिक मदत जाहीर करावी.
४. वन्यहत्तींकडून झालेल्या पीकनुकसानीची नियमानुसार तातडीने भरपाई द्यावी.
५. संकटग्रस्त शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीबाबत दिलासा देऊन आवश्यकतेनुसार नवीन पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे.
६. पुढील हंगामासाठी बियाणे, निविष्ठा आणि आर्थिक मदतीचे पॅकेज द्यावे.
७. धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी बोनस जाहीर करावा.
“आता आश्वासन नको, निर्णय हवा!”
महाराष्ट्रात दुष्काळसदृश परिस्थितीबाबत शासनाने मदतीची प्रक्रिया सुरू केल्याचे आणि नुकसानग्रस्त भागांचा आढावा घेतला जात असल्याचे वृत्त आहे.
या पार्श्वभूमीवर गडचिरोली जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचाही स्वतंत्रपणे आणि तातडीने विचार करून त्यांना न्याय्य मदत मिळावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
“शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी असताना कागदी अहवालांची प्रतीक्षा कशासाठी? संकट येण्याची वाट पाहू नका. शेतकरी अडचणीत असतानाच शासनाने त्याच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे. सहानुभूतीचे शब्द नकोत; शेतकऱ्याचा हक्क त्याला मिळाला पाहिजे. गडचिरोलीच्या शेतकऱ्याला मदत मिळेपर्यंत हा आवाज थांबणार नाही,” असा निर्धार रवींद्रभाऊ वासेकर यांनी व्यक्त केला.
शेतकरी वाचला, तरच शेती वाचेल; आणि शेती वाचली, तरच गडचिरोलीची ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत राहील!
याला हवे असल्यास मी याच बातमीचे �“त्रिवेणी NEWS EXPRESS” साठी फ्रंट-पेज ब्रेकिंग न्यूज स्वरूप, �मोठे मुख्य शीर्षक आणि �2–3 छोट्या उपशीर्षकांसहही तयार करू शकतो.
About the Author
