सरकार जोमात, गाव प्रतिनिधी कोमात! ग्रामपंचायत प्रशासन ठप्प; आर्थिक अधिकार तात्काळ द्या – सालय्या कंबलवार यांचा इशारा
गडचिरोली | प्रतिनिधी
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या प्रशासनाची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत असून, शासनाच्या दुर्लक्षामुळे ग्रामीण विकासाची चाके अक्षरशः ठप्प झाली आहेत. २०२१ मध्ये निवडून आलेल्या सरपंचांचा कार्यकाळ १४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी संपल्यानंतर प्रशासकीय समित्यांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र, तब्बल सहा महिने उलटूनही या प्रशासकांना आर्थिक व्यवहार करण्याचे अधिकार न दिल्याने राज्यभरातील हजारो ग्रामपंचायतींमध्ये विकासकामे रखडली आहेत.
“सरकार जोमात, पण गाव प्रतिनिधी कोमात!” अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत सालय्या पोचय्या कंबलवार, प्रशासकीय समिती सदस्य, ग्रामपंचायत देवलमरी तथा राम राम महाराष्ट्र न्यूज प्रतिनिधी यांनी शासनावर जोरदार टीका केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, २०२५ पासून पूर्ण झालेल्या विकासकामांची कोट्यवधी रुपयांची देयके अद्याप अदा करण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे कंत्राटदार, पुरवठादार आणि ग्रामपंचायती आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत. दुसरीकडे, अंगणवाडीतील अमृत आहार योजनेत स्वयंपाक करणाऱ्या महिलांना तब्बल २४ महिन्यांपासून मानधन मिळालेले नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.
याशिवाय अनेक गावांमध्ये हातपंप, विहिरींमध्ये ब्लिचिंग पावडर टाकणे, स्वच्छता, पिण्याच्या पाण्याची देखभाल यांसारखी अत्यावश्यक सार्वजनिक आरोग्याची कामेही निधीअभावी रखडली आहेत. परिणामी ग्रामीण नागरिकांना मोठ्या समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे.
कंबलवार यांनी शासनाला स्पष्ट इशारा देत म्हटले की, राज्यातील सर्व ग्रामपंचायत प्रशासकांना तात्काळ आर्थिक अधिकार देऊन विकासकामे सुरू करावीत. अन्यथा विद्यमान प्रशासकीय समित्या बरखास्त करून पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची प्रशासक म्हणून नव्याने नियुक्ती करावी.
ग्रामीण भागातील जनतेला मूलभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी शासनाची असून, आर्थिक अधिकारांच्या अभावामुळे गावांचा विकास खुंटत असेल तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील. त्यामुळे शासनाने आता विलंब न करता तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी जोरदार मागणी सालय्या पोचय्या कंबलवार यांनी केली आहे.
�ही बा
About the Author
