आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संताप; आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी
आश्रमशाळा, वसतिगृहे व आदिवासी समाजाच्या अधोगतीला जबाबदार कोण? — २५ ऑगस्टला शाळा बंद आंदोलनाचा इशारा
प्रतिनिधी तिरुपति मडावी
गडचिरोली : आश्रमशाळा, वसतिगृहे आणि आदिवासी समाजाच्या विविध मूलभूत प्रश्नांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाविरोधात आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूर आक्रमक झाला आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण, निवास, सुविधा आणि हक्कांच्या प्रश्नांवर ठोस उपाययोजना करण्यात शासन अपयशी ठरत असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
या गंभीर प्रश्नांची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून महाराष्ट्राचे आदिवासी विकास मंत्री ना. डॉ. आशोक उईके यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा, अथवा मुख्यमंत्री यांनी त्यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी थेट मागणी संघटनेने केली आहे.
वर्षानुवर्षे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत सुविधांचे प्रश्न कायम असताना केवळ आश्वासने आणि कागदी घोषणा करून परिस्थिती बदलणार नाही. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण, सुरक्षित निवास, पोषणयुक्त आहार आणि आवश्यक शैक्षणिक सुविधा देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे; त्यापासून शासन पळ काढू शकत नाही, अशी संतप्त भूमिका संघटनेने घेतली आहे.
शासनाने या मागण्यांची तातडीने दखल घेतली नाही, तर दि. २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी शाळा बंद आंदोलन छेडण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न आता केवळ आश्रमशाळेपुरता मर्यादित राहिलेला नसून तो शासनाच्या आदिवासी विकास धोरणाचीच परीक्षा बनला आहे. विद्यार्थ्यांच्या हक्कांकडे दुर्लक्ष करून विकासाच्या घोषणा करणे म्हणजे वास्तवावर पडदा टाकण्याचा प्रकार आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
आता आश्वासन नको, प्रत्यक्ष कृती हवी; अन्यथा आंदोलनाची तीव्रता वाढवली जाईल, असा इशारा आदिवासी विद्यार्थी संघ–विदर्भ नागपूरने दिला आहे.
मागण्या :
आदिवासी विकास मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा.
आश्रमशाळा व वसतिगृहांच्या प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना कराव्यात.
आदिवासी विद्यार्थ्यांना मूलभूत शैक्षणिक व निवासी सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या यंत्रणेची जबाबदारी निश्चित करावी.
About the Author
