भामरागडमधील रस्ते-पूल, आरोग्य व शिक्षणाचा प्रश्न न्यायालयात
जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष पाहणीचे निर्देश; आठ आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश
गडचिरोली | प्रतिनिधी गिरीश नरोटे
गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी गावांमधील मूलभूत सुविधांचा प्रश्न आता थेट न्यायालयाच्या दारात पोहोचला आहे. गोपनार, लक्केर, आलदंडी, धिरांगी आणि मोरडपार परिसरातील नागरिकांना रस्ते, पूल, आरोग्यसेवा तसेच शिक्षणाच्या सुविधांसाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
या समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी नागरिकांच्या वतीने अॅड. बोधी रामटेकें यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिकेत दुर्गम भागातील खराब रस्ते, धोकादायक पूल, अपुऱ्या आरोग्य सुविधा आणि शैक्षणिक सुविधांच्या अभावाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला.
याचिकेची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पावसाळ्यात संबंधित दुर्गम गावांना प्रत्यक्ष भेट देऊन परिस्थितीची पाहणी करावी, असे निर्देश दिले आहेत. तसेच याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या मागण्यांवर आठ आठवड्यांच्या आत कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांना आजही मूलभूत सुविधा मिळवण्यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागत असल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर आता जिल्हा प्रशासन प्रत्यक्ष पाहणी करून या गावांच्या रस्ते, पूल, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या समस्या कितपत गांभीर्याने सोडवते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
