आदिवासी विद्यार्थ्यांचे नागपुरात तीन दिवसांपासून आंदोलन
५ ऑगस्टचा GR रद्द करा; “अन्यायापुढे झुकणार नाही, हक्कासाठी थांबणार नाही”चा निर्धार
नागपूर प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभागाने ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेल्या शासन निर्णयाविरोधात आदिवासी विद्यार्थ्यांनी नागपुरातील आदिवासी विकास विभागाच्या अपर आयुक्त कार्यालयाच्या परिसरात सलग तिसऱ्या दिवशी आंदोलन सुरू ठेवले आहे. नव्या नियमांमुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या संधींवर मर्यादा येणार असून, हा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हिताविरोधात असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला आहे.
वस्तीगृह प्रवेशासाठी लागू करण्यात आलेल्या नव्या नियमांमध्ये वयोमर्यादा, अभ्यासक्रम, शिक्षणाचे अंतर तसेच वस्तीगृह प्रवेशाशी संबंधित विविध अटी घालण्यात आल्याने अनेक आदिवासी विद्यार्थी वस्तीगृहाच्या सुविधेपासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. विशेषतः वस्तीगृह प्रवेशासाठी वयोमर्यादा २६ वर्षे करण्यात आल्याने उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होणार असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रशासनाकडे आपल्या मागण्या मांडल्यानंतरही समाधानकारक निर्णय न घेता उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात असल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात आले आहे. “शिक्षण घेणे हा आमचा अधिकार आहे. नियमांच्या नावाखाली आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून दूर ठेवण्याचा कोणताही प्रयत्न आम्ही सहन करणार नाही,” असा इशारा विद्यार्थ्यांनी दिला.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या आंदोलन, मोर्चा किंवा पत्रकार परिषदांमध्ये सहभागाबाबत घालण्यात येणाऱ्या निर्बंधांवरही विद्यार्थ्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. शिक्षणामुळेच विद्यार्थ्यांमध्ये चांगले-वाईट, न्याय-अन्याय आणि आपल्या अधिकारांची जाणीव निर्माण होते. त्यामुळे अन्याय व अत्याचाराविरोधात आवाज उठवणे हा लोकशाहीतील अधिकार असल्याचे आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे.
“शिका, संघटित व्हा आणि संघर्ष करा” हा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा संदेश विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शक आहे. शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आपल्या हक्कांसाठी शांततामय मार्गाने आवाज उठवणे चुकीचे नसून, उलट लोकशाही प्रक्रियेचा तो भाग आहे, अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी मांडली.
आंदोलनकर्त्यांनी ५ ऑगस्ट २०२६ रोजी काढलेला GR तातडीने रद्द करावा, वस्तीगृह प्रवेशातील अन्यायकारक अटी मागे घ्याव्यात आणि आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या समान संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी जोरदार मागणी केली आहे.
“अन्यायापुढे झुकणार नाही, आपल्या हक्कासाठी कधीच थांबणार नाही!” असा निर्धार व्यक्त करत विद्यार्थ्यांनी आंदोलन सुरूच ठेवण्याचा इशारा दिला आहे. आता आदिवासी विकास विभाग आणि शासन या आंदोलनाची दखल घेऊन विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर कोणता निर्णय घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
