भ्रष्टाचाराला स्वातंत्र्य आहे का?; कोटी–कोरनार पूल कोसळला, आता प्रशासनाच्या ‘जबाबदारी’ची परीक्षा!
अवघ्या तीन वर्षांत सुमारे ८ कोटींचा पूल जमीनदोस्त; खर्चवाढ, निकृष्ट बांधकाम आणि देखरेखीवर गंभीर सवाल — १६ दिवस उलटूनही ठोस कारवाई नाही
प्रतिनिधी : सुगत उराडे
दि. १५ ऑगस्ट २०२६
एटापल्ली : स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी देश विकासाच्या घोषणा देत असताना गडचिरोलीच्या अतिदुर्गम भागातील कोटी–कोरनार पूल मात्र प्रशासनाच्या विकासकामांच्या दाव्यांना आरसा दाखवत आहे. कोट्यवधी रुपयांचा हा पूल उद्घाटनानंतर अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्याने केवळ बांधकामाच्या गुणवत्तेवरच नव्हे, तर सार्वजनिक पैशांच्या वापरावर आणि संबंधित यंत्रणेच्या जबाबदारीवरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या पुलाचे उद्घाटन १५ ऑगस्ट २०२३ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले होते. मात्र २९ जुलै २०२६ रोजी पूल कोसळला. म्हणजेच उद्घाटनाच्या तीन वर्षांच्या आतच कोट्यवधींची ही वास्तू नदीच्या प्रवाहात कोसळली. त्यामुळे ‘पूल बांधला की जनतेच्या पैशांची जबाबदारीही संपली?’ असा संतप्त सवाल आता नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.
४ कोटी ९० लाखांवरून ८ कोटी; मग गुणवत्ता कुठे गेली?
उपलब्ध माहितीनुसार, पुलासाठी सुरुवातीचा अंदाजित खर्च सुमारे ४ कोटी ९० लाख रुपये होता. त्यानंतर Design Change करून प्रकल्पाचा खर्च सुमारे ८ कोटी रुपयांपर्यंत वाढल्याचे यापूर्वी समोर आले आहे.
जर तांत्रिक सुधारणा आणि अधिक मजबूत बांधकामासाठी खर्च वाढविण्यात आला असेल, तर त्याच पुलाला तीन वर्षेही टिकता आले नाही, ही बाब अत्यंत गंभीर आहे.
खर्च वाढला, मग गुणवत्ता वाढली का?
आराखडा बदलला, मग तांत्रिक तपासणी झाली का?
कोट्यवधी रुपये खर्च झाले, मग जबाबदारी कोणाची?
या प्रश्नांची उत्तरे जनतेला मिळणे आवश्यक आहे.
पूल कोसळून १६ दिवस; प्रशासन अजूनही ‘कागदावर’च?
२९ जुलैला पूल कोसळला आणि १५ ऑगस्टपर्यंत तब्बल १६ दिवस उलटले. मात्र संबंधित कंत्राटदार, अधिकारी किंवा देखरेख करणाऱ्या यंत्रणेवर ठोस कारवाई झाल्याचे नागरिकांच्या निदर्शनास आलेले नाही.
यामुळे प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवरच प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
पूल कोसळण्याचे तांत्रिक कारण काय?
बांधकामात निकृष्ट साहित्य वापरले गेले का?
कामाची गुणवत्ता तपासणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नेमके काय तपासले?
काम पूर्ण झाल्यानंतर संरचनात्मक तपासणी झाली होती का?
खर्चवाढीला मंजुरी देताना कोणते निकष वापरले गेले?
हे प्रश्न केवळ कागदोपत्री चौकशीचे नसून जनतेच्या कोट्यवधी रुपयांशी संबंधित आहेत.
कंत्राटदार दोषी असेल तर कारवाई कधी? अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्यावर हात का नाही?
सार्वजनिक बांधकामात एखादा दोष आढळला की अनेकदा जबाबदारी कनिष्ठ पातळीवर ढकलली जाते. मात्र या प्रकरणात केवळ एखाद्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यावर खापर फोडून प्रकरण संपविण्याचा प्रयत्न होऊ नये.
पुलाच्या मंजुरीपासून निविदा प्रक्रिया, Design Change, खर्चवाढ, बांधकाम, साहित्याची गुणवत्ता, मोजमाप, बिलांची देयके आणि कामाच्या देखरेखीपर्यंत संपूर्ण साखळीची चौकशी झाली पाहिजे.
दोषी कंत्राटदार असेल तर त्याच्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
अधिकारी दोषी असतील तर त्यांच्यावरही कारवाई झाली पाहिजे.
आणि कुठेही आर्थिक गैरव्यवहार आढळला तर संबंधितांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे.
एका दुर्घटनेत तातडी; सार्वजनिक प्रकल्पात मात्र शांतता?
गडचिरोलीतील आश्रमशाळेतील सर्पदंशाच्या दुर्घटनेनंतर प्रशासनाने तातडीने हालचाली केल्या. मानवी जीविताशी संबंधित प्रत्येक दुर्घटनेत प्रशासनाची तत्परता आवश्यकच आहे.
मात्र कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक प्रकल्प तीन वर्षांत कोसळल्यानंतरही जबाबदारी निश्चित करण्यास विलंब का? हा प्रश्न नागरिक विचारत आहेत.
जनतेच्या पैशांचा अपव्यय हा देखील गंभीर विषय आहे. कारण हा पैसा अधिकाऱ्यांचा किंवा कंत्राटदारांचा नसून करदात्या जनतेचा पैसा आहे.
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी जनतेचा थेट सवाल
आज देश स्वातंत्र्यदिन साजरा करत आहे. मात्र कोटी–कोरनारच्या नागरिकांसमोर विकासकामांच्या नावाखाली उभारलेल्या या पुलाचे भग्न वास्तव उभे आहे.
‘भ्रष्टाचाराला स्वातंत्र्य आहे का?’ हा संतप्त सवाल आता जनतेच्या मनात निर्माण झाला आहे.
या प्रश्नाचे उत्तर घोषणांनी नव्हे, तर निष्पक्ष चौकशी आणि कठोर कारवाईने द्यावे लागेल.
जिल्हा प्रशासनाने या प्रकरणाची स्वतंत्र तांत्रिक चौकशी करून अहवाल जनतेसमोर जाहीर करावा. दोषी आढळणाऱ्या कंत्राटदार, अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींवर कारवाई करावी. तसेच पुलाच्या सुरुवातीच्या अंदाजापासून अंतिम खर्चापर्यंतचा संपूर्ण आर्थिक हिशेब सार्वजनिक करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.
कारण पूल फक्त नदीत कोसळलेला नाही; तो कोसळला आहे जनतेच्या विश्वासाचा.
आता प्रश्न एवढाच—
पूल कोसळला, पैसा खर्च झाला आणि १६ दिवस उलटले… पण जबाबदारी कधी निश्चित होणार?
जनतेच्या पैशांना न्याय मिळणार की फाईलच्या ढिगाऱ्याखाली हे प्रकरणही गाडले जाणार?
About the Author
