आदिवासी गावांना वीज आणि रस्त्यांपासून वंचित ठेवणार किती दिवस?
कोईनवर्षी, मुरेवाडा, नैतला, हाचबोडी व रेकलमेटा गावांच्या मागण्यांसाठी CPI चे तीव्र जनआंदोलनाचे संकेत
वीजपुरवठा तातडीने सुरू करा; नैतला–मुरेवाडा–हाचबोडी–कोईनवर्षी रस्त्याचे काम हाती घेण्याची भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची मागणी
गडचिरोली | एटापल्ली तालुका प्रतिनिधी : श्री. गिरीश डी. नरोटे
एटापल्ली : स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकांनंतरही एटापल्ली तालुक्यातील दुर्गम आदिवासी गावांमध्ये वीज आणि रस्त्यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा प्रश्न कायम असल्याचा मुद्दा पुढे आला आहे. कोईनवर्षी, मुरेवाडा, नैतला, हाचबोडी आणि रेकलमेटा या गावांतील नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी संघर्ष करावा लागत असल्याचे सांगत भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या (CPI) गडचिरोली जिल्हा समितीने प्रशासनाकडे तातडीने कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय न झाल्यास उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन छेडण्याचा इशाराही पक्षाने दिला आहे.
पाच गावांतील वीजप्रश्न सोडविण्याची मागणी
कोईनवर्षी, मुरेवाडा, नैतला, हाचबोडी आणि रेकलमेटा या गावांमध्ये वीजपुरवठ्याची समस्या असल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे CPI ने निवेदनात नमूद केले आहे. रात्रीच्या वेळी विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी पुरेसा प्रकाश मिळत नाही. मोबाईल चार्जिंग, दैनंदिन कामे आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीनेही ग्रामस्थांना अडचणी येत असल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे.
या गावांमध्ये वीजखांब आणि वीजतारा टाकून घरगुती वीजजोडण्या तातडीने उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मुख्य वीज ग्रीडद्वारे वीजपुरवठा सुरू करण्यास विलंब होत असल्यास पर्यायी उपाय म्हणून सौरऊर्जेवर आधारित मिनी-ग्रीड आणि आवश्यक प्रकाशव्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
नैतला–मुरेवाडा–हाचबोडी–कोईनवर्षी रस्त्याचा प्रश्न ऐरणीवर
दुसरीकडे, नैतला, मुरेवाडा, हाचबोडी आणि कोईनवर्षी या गावांना जोडणाऱ्या रस्त्याच्या समस्येमुळे दळणवळणावर परिणाम होत असल्याचे CPI ने म्हटले आहे. पावसाळ्यात चिखल आणि नाल्यांमुळे प्रवास अधिक कठीण होतो. रस्त्याअभावी विद्यार्थ्यांना शाळेत जाणे, रुग्णांना उपचारासाठी बाहेर नेणे तसेच शासकीय कर्मचारी आणि शिक्षकांना गावांपर्यंत पोहोचणे अवघड होत असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
या मार्गावर तातडीने माती-मुरूम टाकून खडीकरणाचे काम मंजूर करावे व प्रत्यक्ष काम सुरू करावे, अशी मागणी पक्षाने केली आहे. दलदलीच्या ठिकाणी तात्पुरती दुरुस्ती करावी आणि नाल्यांवर आवश्यक पाईप टाकून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
आश्वासनांऐवजी प्रत्यक्ष कार्यवाहीची मागणी
वीज आणि रस्ते या दोन्ही प्रश्नांवर प्रशासनाने स्वतंत्रपणे ठोस निर्णय घेऊन कामाला सुरुवात करावी. दुर्गम भागातील आदिवासी नागरिकांना मूलभूत सुविधांसाठी वारंवार संघर्ष करावा लागू नये, अशी भूमिका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने मांडली आहे.
या मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास CPI आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा पक्षाने दिला आहे.
आता प्रशासन या मागण्यांवर कोणती भूमिका घेते आणि संबंधित गावांतील वीज व रस्त्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रत्यक्ष कार्यवाही कधी सुरू होते, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
मथळा अधिक वस्तुनिष्ठ करा
CPI मागण्या मुद्देसूद मांडूया
आरोप आणि पक्षाची भूमिका स्पष्ट करा
