जल, जंगल, जमीन रक्षणासाठी जवेली ग्रामसभेचा एल्गार!
लॉयड्स मेटल्स व त्रिवेणी कंपनीविरोधात जाहीर निषेध; पेसा कायदा आणि पाचव्या अनुसूचीतील अधिकारांच्या संरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर
तालुका प्रतिनिधी : गिरीश डी. नरोटे
एटापल्ली, जि. गडचिरोली | दि. ९ ऑक्टोबर २०२६
जवेली (खुद) : आदिवासी समाजाच्या जल, जंगल आणि जमीन या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी एटापल्ली तालुक्यातील जवेली (खुद) येथे शुक्रवार, दि. ९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित ग्रामसभेत महत्त्वपूर्ण चर्चा करण्यात आली. आदिवासींच्या रूढी, प्रथा, परंपरा, चालीरीती आणि पारंपरिक जीवनपद्धतीचे जतन करण्यासोबतच पेसा कायदा व संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीअंतर्गत असलेल्या अधिकारांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. यावेळी लॉयड्स मेटल्स आणि त्रिवेणी कंपनीच्या संदर्भात जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. परिसरात नव्या कंपन्यांना प्रवेश देऊ नये, अशी भूमिका उपस्थितांनी मांडली.
आठ गावांतील नागरिकांची उपस्थिती
मौजा जवेली (खुद) येथे झालेल्या या ग्रामसभेच्या अध्यक्षस्थानी उलगे तिमा (खुद) ग्रामपंचायतीचे पोलीस पाटील होते. जवेली (खुद), वेडमागड, पिपली, बुर्गी, जिजावंडी, नैनवाडी, कुंडुम आणि गणपाडी या आठ गावांतील नागरिकांनी सभेत सहभाग घेतला.
यावेळी आठही गावांतील पोलीस पाटील, माजी पोलीस पाटील, भूमिया, सरपंच, उपसरपंच, माजी सरपंच, वनहक्क समितीचे अध्यक्ष, सचिव व सदस्यांसह इतर नागरिक उपस्थित होते. तसेच सुरजागड इलाका आणि वेन्हारा इलाक्यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सचिव यांनीही सभेला हजेरी लावली.
आदिवासी संस्कृती आणि निसर्गपूजेच्या परंपरेवर चर्चा
ग्रामसभेत आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक श्रद्धा, रूढी आणि पूर्वजांच्या विचारांचे स्मरण करण्यात आले. भगवान बिरसा मुंडा, भगवान लिंगो, भगवान जंगो, भगवान तंटा बिल आणि पंदा पारी कुपार लिंगो यांच्या स्मरणातून आदिवासी समाजाचे निसर्गाशी असलेले नाते अधोरेखित करण्यात आले.
जल, जंगल आणि जमीन यांना आदिवासी समाजाच्या जीवनाचा मुख्य आधार मानले जाते. धरती मातेला आईचे स्थान देऊन तिचे पूजन आणि संरक्षण करण्याची परंपरा पूर्वजांपासून चालत आल्याचे उपस्थितांनी सांगितले. याच नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या आधारावर आदिवासी समाजाने आपला उदरनिर्वाह केला आणि पारंपरिक जीवनपद्धती जपली, असे मत मांडण्यात आले.
खाणकाम आणि कंपन्यांच्या भूमिकेवरून चिंता
परिसरात खाणकामाच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करत ग्रामसभेत चिंता व्यक्त करण्यात आली. जल, जंगल आणि जमीन यांचे नुकसान झाल्यास आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक जीवनमानावर तसेच भावी पिढ्यांच्या भविष्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे मत उपस्थितांनी मांडले.
या पार्श्वभूमीवर लॉयड्स मेटल्स आणि त्रिवेणी कंपनीच्या विरोधात जाहीर निषेध व्यक्त करण्यात आला. पेसा कायदा आणि संविधानाच्या पाचव्या अनुसूचीतील अधिकारांचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने या कंपन्यांच्या कामकाजाबाबत कोणती भूमिका घ्यावी, तसेच भविष्यात परिसरात नवीन कंपन्यांना प्रवेश रोखण्यासाठी कायदेशीर मार्ग कोणते असू शकतात, यावर चर्चा करण्यात आली.
अशिक्षित आदिवासी महिलेचा सवाल; निसर्गरक्षणाचा प्रभावी संदेश
या ग्रामसभेत उपस्थित असलेल्या एका आदिवासी महिलेने जल, जंगल आणि जमीन यांच्या संरक्षणाबाबत उपस्थित केलेला प्रश्न विशेष लक्षवेधी ठरला. औपचारिक शिक्षण नसतानाही तिने आपल्या पूर्वजांनी निसर्गाचे रक्षण करून त्याच्याच आधारावर उदरनिर्वाह केला आणि जीवन जगण्याची परंपरा पुढे नेली, हे प्रभावीपणे मांडले.
“आपल्या जल, जंगल आणि जमिनीचे रक्षण करणे कितपत योग्य आणि कितपत अयोग्य?” असा विचारप्रवर्तक प्रश्न उपस्थित करत तिने निसर्गाचे संरक्षण ही केवळ एका व्यक्तीची नव्हे, तर संपूर्ण समाजाची जबाबदारी असल्याचे आपल्या भाषणातून स्पष्ट केले.
कंपन्यांच्या माध्यमातून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा ऱ्हास झाल्यास स्थानिक समाजाच्या जीवनावर त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी चिंता तिने व्यक्त केली. तसेच आजच एकजुटीने भूमिका घेतली नाही, तर भविष्यात आणखी कंपन्या परिसरात येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही, असेही तिने उपस्थितांच्या निदर्शनास आणून दिले.
तिच्या या मांडणीने सभेत उपस्थितांचे लक्ष वेधून घेतले. औपचारिक शिक्षणापेक्षा निसर्गाविषयीची जाणीव, पूर्वजांकडून मिळालेली शिकवण आणि आपल्या भूमीबद्दलची आत्मीयता किती महत्त्वाची आहे, याचा संदेश या प्रसंगातून देण्यात आला.
पेसा अधिकारांच्या संरक्षणासाठी एकजुटीची भूमिका
ग्रामसभेतील चर्चेत आदिवासींच्या पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन आणि स्थानिक ग्रामसभेच्या अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. लॉयड्स मेटल्स व त्रिवेणी कंपनीच्या विरोधातील भूमिका तसेच नवीन कंपन्यांना परिसरात प्रवेश न देण्याच्या मागणीवर उपस्थितांनी चर्चा केली.
जल, जंगल आणि जमीन हेच आदिवासी समाजाच्या अस्तित्वाचे मूळ असून, त्यांचे संरक्षण करणे ही काळाची गरज आहे, असा संदेश जवेली (खुद) येथील ग्रामसभेतील चर्चेतून पुढे आला.
या भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसभेने कोणते औपचारिक ठराव मंजूर केले, तसेच संबंधित कंपन्यांच्या कामकाजाबाबत पुढील कोणती कायदेशीर पावले उचलली जाणार आहेत, याकडे आता परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
