१३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या वनजमिनी अतिक्रमणाचे पुरावे द्या!
तुमरगुंडा व आलदंडी येथील नागरिकांची CPI मार्फत वनविभागाकडे मागणी; अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा
गडचिरोली / एटापल्ली | दि. ३ नोव्हेंबर २०२६
तालुका प्रतिनिधी : गिरीष डी. नरोटे
एटापल्ली तालुक्यातील तुमरगुंडा व आलदंडी येथील नागरिकांना वनहक्क पट्टे मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेले १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या वनजमीन अतिक्रमणाचे पुरावे उपलब्ध करून द्यावेत, अशी जोरदार मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष (CPI), गडचिरोली जिल्हा समितीच्या वतीने आलापल्ली वनविभागाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. मागण्यांची तातडीने पूर्तता न झाल्यास वनविभागाविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
तुमरगुंडा व आलदंडी येथील अनेक नागरिक वनहक्क पट्ट्यांसाठी अर्ज करीत असून, संबंधित अर्जांसोबत १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीपासून वनजमिनीवर अतिक्रमण करून शेती करीत असल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. यापूर्वी हे अभिलेख पेरमिली वनपरिक्षेत्र कार्यालयात उपलब्ध होते. मात्र, मागील काळात वनविभागाचे कार्यालय जळाल्यामुळे जुने शासकीय अभिलेख नष्ट झाल्याची किंवा उपलब्ध होत नसल्याची अडचण निर्माण झाली आहे.
शासकीय कार्यालयाला आग लागून अभिलेख नष्ट होणे ही सामान्य नागरिकांची चूक नाही. मात्र, त्याचा फटका गरीब व आदिवासी नागरिकांना बसत असून, आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे पात्र नागरिक वनहक्क पट्ट्यांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर CPI जिल्हा समितीने वनविभागाकडे पाच प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये १३ डिसेंबर २००५ पूर्वीच्या अतिक्रमणासंबंधी जुने अभिलेख, पंचनामे, नकाशे व पाहणी अहवाल शोधणे, आलापल्ली वनविभागाच्या वरिष्ठ कार्यालयासह महसूल विभागातील नोंदी तपासणे, जुने अभिलेख उपलब्ध नसल्यास प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी व ग्रामसभेच्या नोंदींच्या आधारे दाव्यांची पडताळणी करणे, केवळ शासकीय अभिलेख उपलब्ध नसल्यामुळे पात्र नागरिकांना वनहक्क पट्ट्यांपासून वंचित न ठेवणे आणि केलेल्या कार्यवाहीचा लेखी अहवाल देणे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे.
कार्यालय जळाले, त्याची शिक्षा नागरिकांना का?
वनविभागाच्या कार्यालयातील अभिलेख नष्ट झाल्यामुळे नागरिकांना वनहक्काच्या लाभापासून वंचित ठेवणे अन्यायकारक असल्याचे CPI ने निवेदनात नमूद केले आहे. प्रशासनाने पर्यायी अभिलेख शोधून तसेच प्रत्यक्ष पडताळणी करून पात्र नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनाचा तीव्र इशारा
वनविभागाने मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक कार्यवाही करून पात्र नागरिकांना आवश्यक पुरावे उपलब्ध करून दिले नाहीत, तर तुमरगुंडा व आलदंडी येथील नागरिकांना सोबत घेऊन वनविभागाविरोधात लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा CPI गडचिरोली जिल्हा समितीने दिला आहे. आंदोलनामुळे निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीची जबाबदारी संबंधित वनविभाग प्रशासनाची राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निवेदनावर CPI गडचिरोली जिल्हा समितीचे जिल्हा सहसचिव कॉ. सचिन मोतकुरवार व जिल्हा सदस्य कॉ. सुरज जककुलवार यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. तसेच संबंधित नागरिकांच्या सह्याही निवेदनावर घेण्यात आल्या आहेत.
आता वनविभाग प्रशासन या मागणीची कितपत दखल घेते आणि तुमरगुंडा व आलदंडी येथील पात्र नागरिकांना वनहक्क पट्ट्यांसाठी आवश्यक पुरावे कधी उपलब्ध करून देते, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
About the Author
